काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएको छ । पार्टीको आइतबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पौडेल र उनीपक्षीय सदस्यले संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध तत्काल सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएका हुन् । सभापति शेरबहादुर देउवा गएको १३ गतेको सांकेतिक विरोधपछि संसद् विघटनलाई लिएर सडकमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । उनले अदालतको निर्णय नआउँदासम्म पर्खनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सडकमा जान नचाहने देउवाको भूमिकालाई पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भित्री ‘साँठगाँठ’ का रूपमा लिन थालेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता पौडेल र उनको पक्षमा रहेका अधिकांश नेताको जोड प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक संघर्षमा जानुपर्नेमै केन्द्रित छ । अदालतले विघटनलाई सदर गरे मात्रै निर्वाचनको मुद्दा बोक्नुपर्ने मत पौडेलको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एक दिनमात्रै विरोध गर्ने तय भएको बताए । ‘कांग्रेसको के धारणा हो भन्नेबारे अदालतको नोटिसमा स्पष्ट भइसकेको छ ।
अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि ठिकै भयो, विघटनलाई सदर गरेमा हामी निर्वाचनकै लागि तयारी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सडकमा निस्कनुपर्ने हुन सक्छ ।’ नेता मीनेन्द्र रिजालले भने आइतबारकै बैठकमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भन्ने कुरा सामान्य अक्षर पढ्न सक्ने मानिसलाई पनि जानकारी भइसकेको छ । यस्तो कदमलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन, सडकमै गएर विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा शाही आयोग खारेज गरेको र पञ्चायतकालमा समेत असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिएको इतिहास अदालतको छ । त्यो इतिहास यस पटक पनि कायम राख्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’ अर्का नेता नवीन्द्रराज जोशी जनताको शक्ति आर्जनका लागि पनि कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने बताउँछन् ।
जसपाले सडक नछाड्ने
जनता समाजवादी पार्टीले असंवैधानिक संसद् विघटनको कदमलाई दोस्रो प्रतिगमनको संज्ञा दिएको छ । संविधान निर्माणका बखतमा पनि आफूहरूको मुद्दालाई नसमेटर एकपक्षीय रूपमा संविधान जारी गरिएको घटनालाई पनि उसले प्रतिगमन नै भनेको छ । पहिलो र दोस्रो प्रतिगमनको केन्द्रबिन्दु नै प्रधानमन्त्री ओली हुन पुगेको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए । ‘अपूर्ण संविधान भनेर हामीले बहिष्कार गर्यौं । नेपाली जनताको अधिकारमाथि त्यतिबेला पनि प्रतिगमन भयो । अहिले पनि ओलीले प्रतिगमन गरे,’ महतोले भने, ‘संविधानविरुद्ध लडेको शक्ति अहिले संविधानको रक्षाका लागि सडकमा निस्कनुपरेको छ । त्यही संविधानको पक्षमा रहेका ओलीले त संविधानका पाना नै च्याते ।’
जसपाले पुस २५ गतेदेखि माघ ७ सम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसपाको सडक संघर्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामै केन्द्रित छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सदर गरे निर्वाचनकै मैदानमा उत्रने तयारी जसपाको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्रबार एक कार्यक्रममा अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । महतो भने अहिलेको आन्दोलन निर्वाचनका लागि केन्द्रित नभएर प्रतिगमन सच्याउनका लागि भएको बताउँछन् । ‘संसद् पुनःस्थापना भए पनि एक वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । दुई वर्षपछि आम चुनाव हुन्छ । भर्खर एकीकरण गरेको पार्टीले स्थानीय र आम निर्वाचनका तयारी त गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदासम्म संसद् पुनःस्थापनाकै माग राखेर सडकमा जाने हो ।’ कान्तिपुर दैनिक
