७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्री मोदीको ध्यानविरुद्ध तमिलनाडु कांग्रेस उच्च अदालत पुग्यो



अ+ अ-

एजेन्सी । शुक्रबार कन्याकुमारीस्थित विवेकानन्द रक मेमोरियलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानको दोस्रो दिन हो ।

बिहान ध्यान गरिरहेको उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनले भगवा लुगा, हातमा रुद्राक्ष माला र निधारमा तिलक लगाएको देख्न सकिन्छ ।

उनले सूर्यलाई अर्घ्य दिए, मन्दिरको परिक्रमा गरे र ध्यान आसनमा बसे । प्रधानमन्त्री विवेकानन्द रक मेमोरियलमा जुन १ गते बिहान १० बजेसम्म रहनेछन् ।

अर्कोतर्फ विपक्षीले मोदीको ध्यानलाई आचारसंहिताको उल्लंघन भनेका छन् । तमिलनाडु कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । यसविरुद्ध मद्रास उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी बिहीबार साँझ कन्याकुमारी पुगेका थिए । सर्वप्रथम भगवतीदेवी अम्मान मन्दिरमा दर्शन र पूजा गरिएको थियो । मोदीले पूजाको क्रममा सेतो मुन्डु (दक्षिण भारतको लुगा) र सल लगाएका थिए । पुजारीहरुले उनको विशेष आरती गरेका थिए । प्रसाद, शाल र देवीको तस्विर उनलाई दिए ।

तमिलनाडु कांग्रेस कमिटीले मद्रास उच्च अदालतमा दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ ‘विवेकानन्द रकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कसैले आपत्ति गर्न सक्दैन, तर लोकसभा चुनाव २०२४ को ७ औं चरणको कूलिंग अवधिमा उनको भ्रमण एक प्रयास हो । हिन्दू भावना भड्काएर आफ्नो आधिकारिक पदको दुरुपयोग भोट प्राप्त गर्ने प्रयास हो । त्यसैले यसमा कारबाही हुनुपर्छ ।’

निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको ध्यानयात्रामा निर्वाचन ऐनमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । निर्वाचन आयोगले २०१९ को लोकसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अनुमति दिएको थियो ।