काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
मंगलबार दिउँसो कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको हो ।
उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।
साथै, सहमतिसँगै अनुसूचीमा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।