१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

फ्रान्स, जर्मनी लक्षित अमेरिकी नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू



अ+ अ-

वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले फ्रान्स र जर्मनीमाथि विमान सेवाका पार्टपूर्जा र अन्य उत्पादनमाथि लगाएको नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू हुने जनाएको छ । 

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले एक सूचना प्रकाशन गरी फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित ठूला नागरिक विमानहरुका पार्टपूर्जामा १५ प्रतिशत थप कर उठाइने जनाएको छ । साथै यी दुई मुलुकका अन्य कतिपय उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लिइने पनि विभागले बताएको छ । 

युरोपेली मुलुकहरुले आफ्ना विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएको र त्यसबाट अमेरिकी कम्पनी पनि प्रभावित भएको तथा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भएको जनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले युरोपेली उत्पादनमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

गत साता, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले विमानका पार्टपूर्जामा थप १५ प्रतिशत करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित वाइनमाथि २५ प्रतिशत थप कर लिइने बताइएको थियो । 

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अक्टोबर २०१९ देखि नै करिब साढे सात अर्ब डलर बराबरका युरोपेली वस्तुमा थप कर लगाउने तयारी गरेको थियो । विश्व व्यापार संगठनले युरोपेली विमान उत्पादक एयरबस र अमेरिकी बोइङ कम्पनीलाई सरकारहरुले प्रदान गरिरहेको अनुदानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

अमेरिकी घोषणासँगै युरोपेली युनियनले पनि नोभेम्बर २०२० मा ४ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी उत्पादनमा पनि करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भने युरोपले अमेरिकी सामानबाट बढी कर असुल्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर अमेरिकाले खासगरी युरोपका फ्रान्स र जर्मनीमाथि बढी दबाब दिएको छ । 

युरोपेली मुलुकले विमान कम्पनीलाई दिइरहेको अनुदानका विषयमा विगत १६ वर्षदेखि विवाद छ । सन् २००४ मा संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको कार्यालयमा उजूरी गर्दै एयरबसलाई युरोपले बढी अनुदान दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

युरोपेली युनियनले पनि गैरकानुनी ढंगबाट अमेरिकाले बोइङलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । 

डब्लुटिओले भने संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियन दुवैले नियम विपरीत विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान दिइरहेको जनाएको थियो ।