६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याइएको छ: उपाध्यक्ष पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकास प्रयासलाई सही बाटोमा ल्याएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर मुलुकलाई हामी आफैँले बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच जारी बैठकमा नेता पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै गठनन्धनको सहमतिमा निर्मित नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई प्रतिविम्बन गरिएकाले समर्थन योग्य भएको जनाउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको भौतिक र मानवीय विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । मुर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई उच्च महत्व दिएको छ भने उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी विषय सबै दृष्टिकोणले स्वागत योग्य छन् ।”

सहकारी अनियमितताका सन्बन्धमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनका बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले सोअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने स्थिति छ ।