११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प छैन’



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ‘संसद विघटनः संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरुपण’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जायर गर्दै राजनीतिक दल नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्नसके अदालतले संविधान भित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जिवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरुको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाई छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । न्यायाधिसहरुले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरुप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नहुने उहाँको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिकजसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।