१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न सकेन: उर्जामन्त्री बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा काठमाडौंमा शुरु भएको चाथो संस्करणको हिमालय हाइड्रो एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अहिले नेपालसँग करिव ३२ सय प्लस मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको रहेको र अबको तीन महिनाभित्र थप तीन सय मेगावाट उत्पादन हुने बताउनु भयो । उहाँले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको विद्युत विकासको रोडम्याप र एक्शन प्लान तयार पारेको पनि बताउनु भयो । उहाँले वन क्षेत्र, जग्गा प्राप्तिका सवालहरु कायम रहेको भन्दै नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिकोण गरी केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत कानूनीहरुको नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति जलश्रोत र जलविद्युतको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो भन्नैपर्छ जलश्रोतको यो सम्भावनाको प्रचुरता जे जस्तो छ, त्यसको यथोचित सदुपयोग गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीसँग करिव ३२ सय प्लस मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यही आर्थिक वर्ष भित्रमा अरु दुई, तीन सय मेगावाट हामी थप गर्दछौँ । हामीले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको एउटा विद्युत विकासको रोडम्याप र एक्शन प्लान तयार गरेका छौँ ।

आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार ७ सय झट्ट हेर्दा महत्वकाँक्षी देखिन्छ तर हामीले यसको तथ्यमा आधारित रहेर समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर नै यो तयार गरेका छौँ । हामीसँग वन क्षेत्र उपलब्ध गर्ने सवालहरु छन्, जग्गा प्राप्तिका सवालहरु छन्, कानूनी समस्याहरु छन्, नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिकोण गरी केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत कानूनीहरुको नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएका छौँ । यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेछ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति जलश्रोत र जलविद्युतको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण छ । यो भाइब्रेण्ट र प्रोटेन्सियल क्षेत्रलाई थप प्रज्वलित गर्नका लागि र क्रियाशील सबै अभियन्ताहरुलाई उत्साहित गर्न राष्ट्रपतिज्युको उपस्थिति झनै महत्वपूर्ण हुनेछ । यहाँ लगानीमैत्री वातावरण छ र हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र उर्जा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत लगायतका उर्जा आयोजनाको नियमित निर्माणले उर्जा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ व्यवसायहरुको जीवनयापन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उर्जा आयोजना निर्माणको चरणमा पाँच लाख भन्दा धेरै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुले रोजगारी पाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका ठाउँमा आयोजनाका तर्फबाट हजारौँ किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार हुनका साथै हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ठूलो लगानी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र भनेको उर्जा हो । जलविद्युत लगायतका उर्जा आयोजनाको नियमित निर्माणले उर्जा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ व्यवसायहरुको जीवनयापन भएको छ । उर्जा आयोजना निर्माणको चरणमा पाँच लाख भन्दा धेरै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुले रोजगारी पाएका छन् । जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका ठाउँमा आयोजनाका तर्फबाट हजारौँ किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार हुनका साथै हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ठूलो लगानी भएको छ । राज्यले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै आएको छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले वन, भूमि, स्थानीय स्तरमा आउने समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले अझ बढीए उदार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वको ध्यान हरित उर्जा उत्पादन र उपयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै नेपालमा स्वच्छ उर्जाको रुपमा १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पान गर्ने क्षमता रहेको बताउनु भयो ।