७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सांसदले हडपेको स्काउटको जग्गामा प्रशासनको शिलबन्दी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका सांसद दीपक खड्काले हडपेको नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा र त्यहाँका भवनमा ताला लगाएर शिलबन्दी गरेको छ ।

काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको ३ रोपनी जग्गा सिल गर्न बिहीबार साँझ प्रहरीसहित प्रशासनको टोली र जनप्रतिनिधि लैनचौर पुगेका थिए । त्यहाँ रहेको लैनचौर ब्याङ्केटमा कार्यक्रम भइरहेकाले त्यो कार्यक्रम सकिएपछि प्रशासनले शिलबन्दी गरेको हो ।

स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका सांसद खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेका छन् । स्काउटका जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएका खड्काले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा असुलिरहेका थिए । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई यसअघि सरकारले हटाउन सकेको थिएन ।

संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद् खड्काले जग्गा फिर्ता गर्न अदालतले दिएको आदेशको समेत अवज्ञा गरेका थिए । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गराइएको थियो । अझ, स्काउटको तालुक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ आएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

लैनचौर चोकको स्काउट भवनको ३६ वटा सटर/कबल पनि खड्काले १५ वर्षदेखि भाडामा लिएका थिए । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटको नाममा उठ्थ्यो ।