७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

आज एकै पटक पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक



अ+ अ-

काठमाडौ । संसद्का पाँच वटा समितिको बैठक आज बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक २७ गते मात्र बस्ने भएपछि आज संसद्का धेरै वटा समितिको बैठक एकैचोटी बस्न लागेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयले अहिले संसद्को क्यालेन्डर नै बनाएको छ । त्यही क्यालेन्डरअनुसार संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरु बस्ने गरेका हुन् ।

आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक दिउँसो साढे १ बजे बस्दै छ । बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ ।

यसअघि बिहान ११ बजे बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा उपसमिति गठन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

मध्याह्न १२ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको वर्तमान अवस्था र अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल हुनेछ ।