१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सुदूरपश्चिम प्रदेशः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आज आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को (क) बमोजिम पदबाट राजीनामा दिनुभएकाले प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई विसं २०८१ वैशाख २ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बिहीबार आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलले समर्थन यथावत् राखे पनि सो पार्टीमा शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद चर्किएको थियो । फलस्वरुप सो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको अहिलेको गणितले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको छ । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाखमा उपचिर्वाचन हुँदैछ ।