१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भिर भएर लागि परेको छु : श्रममन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भिर भएर लागि परेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट निजामती कर्मचारी संगठनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नका लागि तपाईहरुसँग हातेमालो गर्नेछ । त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धताका लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भिर भएर लागि परेको छ । यसको नेतृत्वको पनि यो संगठनलाई लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । श्रम कानुनलाई समयानुकूल सुधार गरी सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन श्रमिक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरी मैले मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएदेखि नै लागि परेको छु । राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर भएर लागेको छु ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरुको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नेलगायतका काममा लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताउनु भयो ।