२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सुरक्षा संयन्त्र ‘हाइ अलर्ट’मा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सुरक्षा निकायलाई ‘हाइ अलर्ट’ मा राखिएको छ । सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापना गर्ने निर्णयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूहबाट हुन सक्ने प्रदर्शन र दुई समूहका नेता कार्यकर्ताबीच हुन सक्ने सम्भावित झडपको आँकलनसहित सुरक्षा निकायलाई हाइ अलर्टमा राखिएको हो ।

त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले आवश्यक तयारी गरिसकेका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) हरिबहादुर पालले सम्भावित चुनौतीलाई मूल्यांकन गरेर सुरक्षा सर्तकता बढाइएको जानकारी दिए । ‘सम्भावित चुनौतीलाई मूल्यांकन गरेर सुरक्षा सर्तकता बढाइएको छ, प्रदर्शन हुने स्थानमा सुरक्षाकर्मीलाई हाइ अलर्टमा रहन निर्देशन दिइसकिएको छ,’ एआइजी पालले राजधानीसँग भने ।

प्रहरीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डला, शान्तिवाटिका, नयाँ बानेश्वर, भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा प्रदर्शन हुनसक्ने र झडपका घटना हुन सक्ने भन्दै उच्च सुरक्षा निगरानीमा राखेको हो । ती स्थानमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआईजी राजु अर्यालले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको आँकलन गरी संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान पहिले नै गरिएको र त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं, निर्णय आएपछिको सम्भावित अवस्थाका विषयमा पनि हामीले सतर्क रहेर आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्त डिआइजी अर्यालले भने ।

ससस्त्र प्रहरीले सर्वोच्च अदालतले बहस नोट दिन दिएको अन्तिम मितिको भोलिपल्ट अर्थात् ११ फागुनदेखि १७ फागुनसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । नेपाली सेनाले आफ्नो प्रमुख चासो सुरक्षा व्यवस्था नै रहेकाले अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दै आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले सेना आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा स्पष्ट र जानकार रहेको भन्दै सेनाको प्रमुख चासो शान्ति सुरक्षा नै रहेको बताए ।

‘सेना आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा स्पष्ट र जानकार छ, सेनाको प्रमुख चासो भनेको सुरक्षा नै हो, अवस्थाको आँकलन गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने काम सेनाले गर्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने । राजधानी दैनिक