१३ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

स्थानीय तहकाे नाैलाे अभ्यास : गोरु पाल्नेलाई पाँच हजार अनुदान



अ+ अ-

वालिङ (स्याङ्जा) । स्याङ्जाको वालिङ–५ वडा कार्यालयले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले ‘हल गोरु पालन प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धनामत्मक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई रु पाँच हजार अनुदान उपलब्ध गराउने वडाअध्यक्ष छविलाल आलेले बताउनुभयो ।

हाते ट्र्याक्टर तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हाम्रो परम्परा पनि हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडाले अभियानका रुपमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको उहाँले बताउनुभयो । “नयाँ पुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा गोरुपालनका लागि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो परम्पराको संरक्षणका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वडास्तरीय स्वीकृत योजनाबाट वडाभित्रका हल गोरु पालेका किसानलाई अनुदान दिइने उहाँले बताउनुभयो । वडाभित्र अनुमानित ५०–७० हल गोरु हुनसक्ने अनुमान वडाको छ । “कृषि प्रयोजन तथा प्राङ्गारिक मलका लागि गोरु पाल्दै आउनुभएका किसानलाई गोरुको संरक्षण तथा प्रोत्साहनस्वरुप न्यूनतम रु पाँच हजार उपलब्ध गराउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हल गोरुपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन वडामा अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।”

किसानले गोठमा हलगोरुसँग स्पष्ट देखिने गरी खिचेको तस्बिर, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कृषि प्रयोजनका लागि एक महिनाअघि हलगोरुको व्यवस्था गरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने वडासचिव डोलजङ्ग गुरुङले बताउनुभयो । वडा कार्यालयले किसानको गोठमा हल गोरुपालन गरे/नगरेको, स्थानीय टोलबासी तथा जनप्रतिनिधिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिइने सचिव गुरुङले बताउनुभयो । रासस