१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अमेरिकी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्न बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ गरी उत्पादन उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) मा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक कार्यकारी आदेशमा बुधबार हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । 

यो आदेशले खासगरी उच्च प्रविधियुक्त ब्याट्री, औषधि (फर्मास्युटिकल्स), अति महत्वपूर्ण खनिज तथा सेमिकन्डक्टर्सका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ । 

पछिल्ला वर्षहरुमा संयुक्तराज्य अमेरिका यी वस्तुको आयातमा बढी निर्भर हुन थालेपछि चिन्ता बढ्दै गएको थियो । अब अमेरिकालाई आवश्यक पर्ने यी वस्तुको उत्पादन देशभित्रै बढाउन कार्यकारी आदेशले सघाउने छ । बाइडेन प्रशासनले यी वस्तुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक जोखिमका दृष्टिबाट निकै महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । 

साथै, राष्ट्रपति बाइडेनले मजबुत तथा भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पनि मिलेर कार्य गर्न चाहेको बताउनु भएको छ । 

कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्न ह्वाइट हाउसमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति बाइडेनले भन्नुभयो, “यो सबै अमेरिकीको स्वाभाविक चाहना पनि हो, समाधानको एक विकल्प हो । हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा रहेका जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अमेरिकाले ध्यान दिनैपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।” 

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताएका छन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि मिश्रित नतिजा मात्र प्राप्त भएका छन् । 

अमेरिकी श्रम तथ्याँक विभागका अनुसार अमेरिकामा हाल एक करोड २२ लाख म्यानुफ्याक्चरिङ रोजगारी उपलब्ध रहेको छ जबकी सन् २००० को यस क्षेत्रमा एक करोड ७० लाख रोजगारी उपलब्ध थियो ।

बाइडेन प्रशासनले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट बताएको छैन । ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषदकी उपनिर्देशक समीरा फजिलीले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका कारण सेवा क्षेत्रमा पनि रोजगारी बढ्न सक्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति बाइडेनले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि विपक्षी रिपब्लीकन र सत्तारुढ डेमोक्रेट पार्टीका सांसदहरुसँग परामर्श गरी सहमति गर्नु भएको थियो । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अति महत्वपूर्ण खनिजको अमेरिकामै उत्पादन बढाउन एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

बाइडेनले देशका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिसका क्षेत्रलाई देशभित्र बढावा दिन रिपब्लीकन र डमोक्रेट दुबै पार्टी सहमत रहेको बताउनुभयो । आफू राष्ट्रपति भएयताका पाँच हप्ताको अवधिमा यो निकै महत्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पाएकामा आफू निकै खुशी रहेको पनि बाइडेनले बताउनुभयो । 

टेक्सासबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने रिपब्लीकन सिनेटर जोन कर्निनले राष्ट्रपतिसँग आफूले यस विषयमा वार्ता गरेको र राष्ट्रपति बाइडेन निकै प्रभावित हुनु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाइडेनले राष्ट्रिय मुद्दामा हामीसँगै छौं भन्नुभयो । हामी सबैले यो देशका लागि आवश्यक भन्नेमा सहमति जनायौं, र यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि मात्र नभई हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि जरुरी थियो ।”

अमेरिकी उच्च प्रविधिका सेमिकन्डक्टरहरु पाँचौं पुस्ताको एफ–३५ विमानदेखि स्टिल्थ लडाकू बिमानदेखि मोबाइल फोनसम्म प्रयोग हुने गरेकाले यसको सुरक्षालाई अमेरिकाले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, सिनेटर कर्निनले बताउनुभयो ।

सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता चक सुमरले अमेरिकी सेमिकन्डक्टर्स उद्योगको क्षमता पुनर्जीवित तुल्याउन आपतकालीन लगानी गर्नुपर्नेमा कङ्ग्रेसले विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

एक अध्ययन अनुसार, चिनियाँ कम्पनीहरुले सन् २०१२ मा विश्वमै सेमिकन्डक्टर्सको कूल उपभोगको आधा हिस्सा ओगट्न थालेका थिए, र पछिल्ला वर्षहरुमा यसको माग अझ बढेको थियो किनभने चीनले विश्व बजारको झण्डै ९० प्रतिशत मोबाइल फोन, ६७ प्रतिशत साना स्मार्ट टेलिभिजन र ६५ प्रतिशत पर्सनल कम्प्युटर उत्पादन गर्न थालेको छ । रासस