७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

१८ खर्बको बजेटको स्रोत के छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा रु ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा रु दुई खर्ब ७० अर्ब ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ । गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने रु १८ खर्बको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा रु १२ खर्ब ४५ अर्ब बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अनुमान करिब रु तीन अर्बले न्यून हो ।

त्यस्तै, आगामी आवमा रु दुई खर्ब ६० अर्ब बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये रु ५० अर्ब अनुदान र रु दुई खर्ब १० अर्ब बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु दुई खर्ब १२ अर्ब बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब तोकिएको छ । चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ४० अर्ब बराबर उठाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि रु २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि रु २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आव २०८२/८३ को रु २१ खर्बको बजेटका लागि रु १४ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक राजस्व, रु तीन खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहायता र रु तीन खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याउँदा रु १७ खर्ब तीन अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने, रु तीन खर्ब ७४ अर्ब वैदेशिक सहायता लिने र रु तीन खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमश: २१ दशमलव एक प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छन् ।