७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

यस्ता छन् कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समशेर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वराह पोखरी नामलाईसंशोधनको बाराहापोखरी गाउँपालिका राख्न लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रश्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वटा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ स्थित भौंसाबारीमा सार्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बाराहापोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हाल भइरहेको वडा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ मा सार्ने गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले अदालतबाट समेत फैसला भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको हुनाले उक्त प्रशासनिक भवनलाई वडा नम्बर ५ को भौंसा भन्ने ठाउँमा संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रश्तावहरु आवश्यक छलफल भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पनि केही निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।