७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

वन आयोजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच करिब ३ अर्बको सम्झौतामा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंक बिच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैँया बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

उक्त सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब ७१ करोड रुपैँया अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैँया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगानाले वन जंगल संकटको समयमा स्थानिय समुहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताउनुभयो । 

यस अयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानिय समुहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल हुन् । कोभिड १९ को यस कठिन घडीमा स्थानिय समुदायहरुलाई लियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावना अनुरुप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित नीजि क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँने छ । यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सृदृढीकरणका लागि समय सान्दर्भिक स्थागत सहयोग पुर्‍याउँनेछ ।’

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँने बताउनुभयो । यस अयाजनले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उहाँको भनाई छ । अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँनेछ जुन समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक बृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौँ कि यस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गरेको खण्डमा यस अयोजनालाई धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरु लाभान्वित हुनेगरी बृहतरुपमा विस्तार गर्ने अवसरहरु जुर्नेछन् । यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ ।’

समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित नीजि क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउँने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्धारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो ।