१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

म्यानमारको पछिल्लो घटनाक्रममा नेपाल सरकार गम्भीर छ: परराष्टमन्त्री ज्ञवाली (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउदै गरेको तटबन्धको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशको सीमा नजिक भारत सरकारले तटबन्ध बनाउँदै गरेको विषय बारे सरकारलाई सूचना आएको र त्यसको अनुगमन गरिने बताउनुभएको हो । 

प्रतिनिधीसभाको अघिल्लो बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले भारतले सिमाक्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा तटबन्ध बनाईरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारलाई जानकारी भए नभएको प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीलले तटबन्ध निर्माणको विषयमा भारतसरकारसँग गम्भीरतापुर्वक छलफल गरेको र संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउनुभयो । आगामी अप्रिल १२ अर्थात् चैत्र ३० गते दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले म्यानमारमा विकसित घटनप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँको सेनाले शासन सत्ता लिएपछि नेपालले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले बिमस्टेक बैठकमा दुईपक्षीय विवादका विषय वा कुनै देशका घटनाको बारेमा छलफल गर्न नमिल्ने भएकाले म्यानमारको विषय बैठकमा प्रवेश नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरुले विमस्टेक बैठकमा म्यानमारको विषयमा किन छलफल नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

उहाँले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न स्थिति संविधानको धारा १ सय को २ संग जोड्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले  संविधानको धारा १ सय को २ अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसअघि विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र कँडेलले पनि सरकार गठनका बेला एमालेले विश्वासको मत नलिएकाले संसदले नेकपा एमालेलाई नचिन्ने भएकाले पार्टी विभाजनको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।