१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

गण्डकी प्रदेशमा ६० गर्भवती र सुत्केरी हवाई उद्धारबाट लाभान्वित



तस्बिर: नेपाली सेना । फाईल फोटो
अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६० जना महिला हवाई उद्धार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरी ‘एयर लिफ्टििङ’ सेवा सुरु गरेको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०८० असार मसान्तसम्म ६० जनाको हवाई उद्धार गरिएको बताउनुभयो । यसैगरी अघिल्लो आव २०७९/०८० मा छ जनाले यो सेवा लिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले विसं २०७५ देखि प्रदेशको हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिएका सुत्केरी र गर्भवतीका लागि यो सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको हो । भौगोलिक रुपमा विकट र यातायातको पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माले हवाई उद्धार प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हवाई उद्धारबाट सुत्केरी, गर्भवती र नवजात शिशु अकालमै मृत्यु हुनबाट जोगिएका छन् । जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिँदा विकटताका कारण स्थलमार्गमार्फत अस्पताल पुर्‍याउन असम्भव भएको समयमा हवाई उद्धार गर्दै आएका छौँ ।”

हवाई उद्धार सेवा गण्डकीका म्याग्दी, बागलुङ, गोरखा, लमजुङलगायतका जिल्लाका महिलाले बढी सेवा लिएका छन् । उहाँका अनुसार एयर लिफ्टिङ सेवालाई थप व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरिएको छ ।

संविधानले महिलालाई प्रदान गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गरी जीवन रक्षाका लागि सो कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार समन्वय समिति रहेको छ । रासस