१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बीआरआईबारे सत्ता गठबन्धनको सहमतिमै प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नुभएको हो: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का



अ+ अ-

सुर्खेत । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ ।

उहाँले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा टेबुल भइसकेको बताउँदै निजामति कर्मचारी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन संसदमा दर्ता गर्ने तयारी सरकार रहेको बताउनु भयो ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ भएर लागिपरहेको छ,’ बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘संघीय शिक्षा ऐन संसदमा टेबुल भइसकेको छ, सम्वन्धीत मन्त्रालयले निजामति र प्रहरी ऐन तयारी गरेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।’

उहाँले संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा संघीयताको अनुभूति नागरिकले प्रत्यक्ष गर्न नसेको बताउँदै वर्तमान सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सुशासन, विकास निर्माण र देशको समृद्धिका लागि सरकारले देखिने गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले केही दिनभित्रै सुशासन सम्वन्धी कार्यक्रम घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई सत्ता गठबन्धन दलको सहमतिमै प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएको बताए । ‘चीनसँग भएका सहमति र संझौताहरु देश हितमा छन्, खड्काले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको सहमतिका यि सबै सहमति प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको हो ।’

उहाँले विकास–निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी अड्चनहरुलाई हटाउन केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । ‘सडकलगायतका पूर्वाधार बनाउन बनको जग्गा उपभोगमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई हटाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

रक्षामन्त्री खड्काले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सबैको साथ र सहयोग हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई साथमा लिएर विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘अहिलेको विमानस्थल बढीमा चार सय मिटर विस्तार गर्न मिल्छ, भविश्यका लागि यो विमानस्थलले भार थेग्न सक्दैन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दै रामघाटमा भविश्यका लागि ठूलो विमानस्थल निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’