७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोशी प्रदेशको विवाद: आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले हिजो  उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सोमबार नै पेस गरी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि थप सुनुवाइ हुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पेसी तोकी नियामुअनुसार पेस गर्नु ।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही भदौ ७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले) का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हँुदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।