काठमाडौं । बालुवाटार र सिंहदरबार माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको चर्चा चलिरहँदा कैयौं पूर्व मन्त्री, प्रशासकलगायत सयौं कर्मचारीहरू माफियाकै प्रलोभनमा पर्दा जेलमा बस्न विवश छन् भने कैयौं भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेषगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि सिंहदरबार र बालुवाटार माफियाको घेराबन्दीमा रहेको पुष्टि भएको हो ।
जागिर र सेवाको अवधिमा माफिया र बिचौलियाको योजनाअनुसार काम गरेका उनीहरूले सेवानिवृत्त जीवन सुखसँग बिताउन पाएका छैनन् । विगतमा गरेको अपराधले यतिखेर उनीहरूलाई पोलिरहेको छ, डसिरहेको छ ।
बिचौलिया र माफियाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएर नै ललितानिवासको सरकारी जग्गा हत्याउन सफल भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेकाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी आदेश दिए पनि सरकारले सर्वोच्चको सो आदेशको पालना गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्री र प्रशासकहरू माफिया र बिचौलियाकै जालोमा रहेको बताइएको छ ।
वि.सं.२०६६ तिरको ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र कर्मचारीलाई जालोमा पार्ने मुख्य योजनाकारका रूपमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए । त्यसपछि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ यो खेलमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले पूर्व मन्त्री तथा प्रशासक र कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारले प्रलोभनमा पारेको पाइएको छ । उनीहरूले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई काम गरिदिएबापत ठुल्ठुला र महत्वपूर्ण उपहारसमेत दिलाएको पाइएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले ४ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि पक्राउ परेका छैनन् । यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडांैको अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्न बाध्य छन् ।
ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी थिए । सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ जारी गरिसकेको छ । सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते कार्य गरी टिप्पणी उठाएको तथा अन्य निर्णयमा गलत कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर खोजी गरिरहेको छ । उनीहरू सबैजना अहिले फरार छन् । विगतमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेर सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित कहलिएका ती पूर्वसचिवहरूलगायत उच्च पदाधिकारीहरूविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उनीहरूको प्रतिष्ठामा नराम्ररी धक्का लाग्न पुगेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका बस्न्यात अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत थिए ।
१ सय १२ रोपनी ४ आना एक पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारवटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा हिनामिना भएको मुद्दानम्बर २४ मा २ सय ९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत मुछिनुभएको छ ।
यसै गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दानम्बर २५ मा १ सय १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसमेत मुछिएका छन् ।
मुद्दानम्बर २६ ९छुट जग्गा दर्ता० मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ र यसबारे अनुसन्धान गर्न १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा र शोधभर्ना दिएकोसम्बन्धी २७ नम्बर मुद्दामा ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । यो मुद्दा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ ।
वि।सं। २०४९ देखि २०६९ सालको अवधिमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि मुछिएका छन् ।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन सहसचिव सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाको प्रमुख भूमिकामा केशव दुलाल र सानु भण्डारी रहेका थिए । उनीहरू दुवैजना हाल हिरासतमा रहेका छन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धमा सरकारद्वारा छानबिन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको नाममा हत्याउन शोभाकान्त र रामप्रसादले भूमाफियाको मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल समाचारपत्र
