७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मोदी उपनाम मानहानि मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजाय रोक्यो



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाइएको सजायमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कारण र आधारबिना अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई कथित टिप्पणी गर्दा सावधान रहन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कांग्रेसले ट्विट गर्दै भनेको छ, “यो घृणा विरुद्ध प्रेमको जीत हो, सत्यमेव जयते।”

सजायविरुद्धको घोषणापछि राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले ट्विट गर्दै भने, “राहुल गान्धीको मानहानि मुद्दामा सजाय रोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सत्य र न्यायको जित हो ।”

मोदी उपनाम प्रकरण स् कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गरेका थिए ।

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश मोदीले गान्धीको उक्त टिप्पणीविरुद्ध आईपीसी धाराअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए। मानहानीको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरतको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो।

दुई वर्षको सजायसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गर्यो । जनप्रतिनिधित्व ऐनकै कारण यस्तो भएको हो ।

गुजरात उच्च अदालतले सुरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।

उच्च अदालतपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।