१४ फाल्गुन २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० भन्दा बढी



फाईल फोटो
अ+ अ-

एजेन्सी । लोपोन्मुख प्रजातिका बाघको संरक्षण प्रयासको पुष्टि गर्दै शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघेको अनुमान गरिएको छ ।

कुनै बेला मध्य, पूर्वी र दक्षिणी एसियामा बाघको अत्यधिक चहलपहल हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो शताब्दीमा बाघले आफ्नो ऐतिहासिक दायराको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको छ ।

भारतमा हाल विश्वका ७५ प्रतिशत बाघ रहेका छन् र क्यामेरामा आधारित सर्वेक्षणपछि अप्रिलमा बाघको सङ्ख्या बढेर तीन हजार १६७ पुगेको भारतले घोषणा गरेको छ ।

वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको सोही सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई थप विश्लेषण गर्दा देशभर बाघको औसत सङ्ख्या तीन हजार ६८२ रहेको अनुमान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो आँकडाले वार्षिक ६।१ प्रतिशतको प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धिदर लाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

“बाघको वासस्थान र करिडोरको संरक्षणका लागि निरन्तर प्रयासहरू भारतको आगामी पुस्ताका लागि बाघ र उनीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीको भविष्य सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण छन् ।

सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतमा बाघको सङ्ख्या करिब ४० हजार रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

त्यसपछिका दशकहरूमा यो सङ्ख्या घटेर सन् २००२ मा तीन हजार ७०० मा झरेको थियो र त्यसको चार वर्षपछि यो सङ्ख्या एक हजार ४११ मा झरेको थियो ।

वन फँडानी, चोरी सिकारी र बासस्थानमाथिको मानवीय अतिक्रमणले एसियाभरि बाघको सङ्ख्यालाई तहसनहस पारेको छ ।

‘जनसहभागिता’ र देशको ‘संरक्षणको संस्कृति’ को कारण भारतले बाघको सङ्ख्या बढाउन सफल भएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अप्रिलमा बताउनुभएको थियो ।