काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताउनु भएको छ ।
उहाँले यस्ता घटनाहरुबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसून भनेर यस अघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि स्मरण गराउनु भयो । बिहीबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चअधिकारीहरुसँगको छलफल पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु-याउने आश्वासन समेत दिनु भयो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिन । तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन । त्यहाँ कष्टम क्लिअरेन्समा पनि हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिला देखिनै सुरु भएको थियो कि त्यहाँ कष्टममा पनि क्लिअरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर हामीले यस भन्दा अगाडिनै प्रस्ताव राखिराखेका छौं । त्यसो त हामीले अवैधानिक रुपमा भित्र्याइएका, कतिपय ट्रकमा ल्याइएका सामानहरु पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरी सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोहवरमा खोलिदिने ग¥यो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौं । त्यसकारण यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढंगले छलफल गरेर, समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो हो । तर, यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई जिम्मेवारी थोपर्ने वा कसै बस्ने ढंगले चाँही छलफल गर्नु उचित छैन । खाली हाम्रो कामहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भिरतापूर्वक गर्दैछौं ।
यो घटनाको अनुसन्धानलाई हामी गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौं । अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटेपनि, नघटेपनि जुन घटना हुन्छ । हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । प्रधानमन्त्रीको पनि स्टयाण्डबाईं निर्देशन छ । जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भएपनि, जुनसुकै घटना भएपनि निर्दोष नफसून । र, घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्नेगरी होस् । र, दोषीलाई चाँही कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । त्यसै आधारमा हुन्छ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहो¥याउनु भयो । उहाँले कार्यदल अन्तरगत उपकार्यदल समेत बनाएर गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले सुरु देखिनै जोड दिएको दावी समेत गर्नु भयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘आगामी दिनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षेत्रको र सुरक्षा निकायको आन्तरिक सुधार गर्ने र त्यसपछि बाहिर सुशासन कायम गर्ने काम गर्नु पर्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसकारण यो दुवै क्षेत्रमा तपाईँहरुको सुझाव बहुआयामिक रहेको छ । चाहे तपाईँहरुले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित होस् । यसबारेमा पनि सुझाव दिनु भएको छ । हाम्रो नेपाल प्रहरी बल, सशष्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यसको संगठनात्मक संरचनामा नै कहाँ कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको क्यारिअर प्रणालीमा कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बढुवा, सरुवामा कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? उनीहरुको जिम्मेवारी विन्यास गर्दा कुनकुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रहरी समायोजन गर्दाखेरी जुन ऐन बनेको छ । त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्छ । ती सुझावहरुलाई मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । र, त्यसलाई समेत ध्यान दिएर आगामी दिनहरुमा हामी एकातिर हाम्रो संगठनात्मक, संरचनागत सुधारमा, कार्यप्रणालीमा सुधारलाई अगाडि बढाउने छौं भने अर्कोतिर हामीले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलगायत यो समग्र क्षेत्रको कामलाई सरल, सहज ढंगले तर जनमुखि ढंगले गर्नका निम्ति हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नेछांै । त्यसकारणले यस प्रकारको छलफलहरुलाई हामीलाई बाटो देखाउने काम गरेको छ । हामीले फेरी पनि बेलाबेलामा तपाईँहरुसँग छलफल गरिराखेका छौं ।
अहिले तपाईँहरुले दिनुभएको सुझावको आधारमा कतिपय कार्यक्रम मैले अस्ती पनि भनेको थिए र ओभरल रिफर्मका लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाउँछौं । त्यो कार्यदल अन्तगत पनि उपकार्यदलहरु जस्तो नेपाल प्रहरीको निम्ति, सशष्त्र प्रहरी बलको निम्ति छुटै, राष्टिय अनुसन्धानका निम्ति छुट्टै, राष्ट्रिय अनुसन्धान अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको छ । यहाँ आएको सुझाव अन्तरगत हामी छलफल गरिराखेका छौं कि राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई नै गृह मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने र अर्को काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी खडा गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर कि अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने र यहाँ इन्टेलीजेन्सको अर्को एजेन्सी खडा गर्ने भन्ने छलफल हुँदैछ । ’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको बताउनु भयो ।
