१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सिवाकोटीको प्रश्न देउवालाई: खाँडप्रति पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? पूर्णपाठ सहित



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित हाल थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडको बारेमा पार्टीले ठोस निर्णय लिनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सिवाकोटीले भन्नुभयो कि थुनमा पठाउने सरकार गलत हो कि हाम्रा साथी यस्तो अबस्थामा सरकार र साथी मध्ये एक के रोज्ने हो सभापतिज्यू यो वैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीको धारणाको पूर्णपाठ

 पार्टीका बारेमा

 लोकतन्त्रको च्याम्पियन कांग्रेस पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पनि च्याम्पियन

विधानत दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने वैठक करिव १ बर्षको अन्तरालमा हुँदै गर्दा यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहलप्रति सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोकतन्त्रको च्याम्पियन पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक वातावरण कमजोर रहेको र विधानत हुनुपर्ने अभ्यासहरु कमजोर भएको आरोप लागिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पनि च्याम्पियन छ भन्ने सन्देश प्रत्यक्ष प्रसारणले दिएको छ।

उमेद्वार बनाउने नयाँ व्यवस्था

पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तहमा उमेद्वार बनाउने बेलामा समेत पारदर्शिता आवश्यक छ। कुनै पनि तहको उमेद्वारले पैसाको बलमा टीकट पाएको आरोपको भाष्य स्थापित हुनबाट रोक्नुपर्छ। संसदीय बोर्ड वा पदाधिकारी वा सभापतिको इच्छामा वितरण हुँदै आएको टीकट वितरण प्रणालीलाई अब कार्यकर्ता र मतदाताको समेत सहभागितामा टुंग्याउनु पर्छ। यसको लागि मतदाताका बीचमा गरिने सर्वेको परिणाम, कार्यकर्ताको चयन प्रक्रियाको परिणाम र संसदीय वोर्डको चयनलाई अलग अलग अंकभार दिई सबैको जोड निकालेर उमेद्वार चयन गर्न आवश्यक छ। संसदीय सुनुवाईको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो नेतृत्व जवाफदेहिता र पारदर्शिताको लागि पार्टीको तर्फबाट आफ्ना उमेद्वार चयनमा अंकभार गणना गर्नेगरि नयाँ व्यवस्थाका लागि निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्दछु । यसले शुसासनलाई पनि टेवा पुर्याउछ। यसो हुन सके कति रकम खर्चेर टीकट लिएको वा दिलाएको तथा मेरो मान्छेले टीकट नपाए देखाइदिन्छु भन्ने सामग्रीहरु सामाजिक संजालमा भाइरल हुनबाट रोकिने पक्का छ।

 वर्तमानमा विश्वास र भविष्यको भरोसा दिलाउने पार्टी काँग्रेस

यो वैठक मात्रै होइन देशभित्रका हाम्रा तहगत संरचना, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु र विदेशमा रहेको जनसम्पर्क समितिहरु सबैमा एउटै समस्याले घर गरेको छ त्यो हो विधानको पालना। हामी लोकतान्त्रिक हुँदा हुँदै पनि मौका र वहाना पाउने वित्तिकै त्यहि विधान मिच्न खोजिहाल्छौ। जसरी हामी संविधान मिच्न सक्दैनौ त्यसैगरि पार्टी जीवनका लागि संविधान सरहको विधान मिच्दा भने हामी किन जवाफदेही वनाउन सक्दैनौरु हुन त यहि वैठक हाम्रो लागि ऐना हो। आशा छ विधान कार्यान्वयन र पार्टीको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा महामन्त्रीज्यूहरुले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक कार्यतालिकाले केहि भएपनि स्वनियन्त्रण गर्ने छ। अहिलेका चुनौतीहरुसँग जुध्दै वर्तमानमा विश्वास र भविष्यको भरोसा दिलाउने पार्टीको रुपमा काँग्रेस बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। नीति महाधिवेशनको मिति घोषणा यहि विधान कार्यान्वयको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्छ। विधानत नियमित वैठक बस्ने कुरा, कार्यसमिति र कार्यसम्पादनको पूर्णता, संसदीय वोर्डको गठन, कोषाध्यक्षको मनोनयन, विभागहरुको गठन र पूर्णता, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको गठन र विस्तारलाई यहि मेसोमा बुझ्नुपर्छ।

 भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले काँध थाप्न सक्दैन

सुशासनका हिमायती कांग्रेस कार्यकर्ताहरु कुनै पनि स्वरुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दैन। बरु बाघले खाए खाओस तर कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले काँध थाप्न सक्दैन र हुँदैन पनि। तर के भ्रष्टाचार हो र होइन भन्ने टुंगो लगाउन भने अदालतलाई दिनुपर्छ। यस्तै प्रकरणमा आरोपित हुँदा त्यसमा व्यक्ति स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ।

खाँडलाई निलम्वन की सरकारबाट वहिर्गमन?

यतिखेर कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको मुख्य हिस्सेदार हो। यहि सरकारले हाम्रा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई अलग अलग आरोपमा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। सभापतिज्यू यो प्रकरणमा हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ। खाँडप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने काँग्रेस सरकारबाट हट्नु पर्‍यो होइन भने आफ्नै साथीहरु संलग्न भएको सरकारले थुनामा पठाउँदा आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्वन गर्नुपर्छ की पर्दैन ? यसमा की थुनामा हुने दोषी हुनुपर्‍यो की थुनामा पठाउने सरकारमा रहेका हाम्रै मन्त्रीहरु पूर्वाग्रही हुनुपर्‍यो। थुनामा रहेका र थुनातर्फ हेरिरहेका दुबैलाई हामीले भ्रममा राख्नुभएन सभापतिज्यू, पार्टीले प्रष्ट भन्नुपर्‍यो। यो वैठकबाट पनि भ्रमपूर्ण सन्देश प्रसार हुनुभएन। सरकार र साथी मध्ये एक के रोज्ने हो सभापतिज्यू यो वैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ। तर मलाई खाने बाघले तलाई पनि खाला भन्ने जस्तो गलत भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस।

अनुशासनको कार्वाही र फुकुवा सेलेक्टीभ हुनुभएन

अनुशासनको कार्वाहीको कुरासँगै कार्वाही फुकुवाको प्रसङग् पनि आएको छ। तर यो फुकुवा वा माफी सेलेक्टीभ भयो की भन्ने कुरा पनि आएको छ। कार्वाही फुकुवामा पक्षधरता नराखी की कार्वाहीको दायरामा आएका सबैलाई कार्वाही हुनुपर्‍यो। की सबैलाई आममाफी हुनुपर्‍यो। यसमा समिति सेलेक्टीभ हुन भएन।

न अनशन न राजीनामा

समयको चक्रमा राजनीतिको चक्र पनि घुमिरहँदो रहेछ। हिजोको पिडितहरुबाट आज अर्को पक्ष पिडित नहुनुपर्ने हो। तर स्थिति त्यस्तो पाइएको छैन। सभापतिज्यूलाई स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु हिजो आफ्नो कुरा सुनुवाई गराउन देशैभर अनशन बसाएको, केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएको सहित कति दवावमूलक कार्यक्रम भएका थिए। त्यतिखेर कांग्रेसकै रिपोर्टीङ गर्ने भएका कारण धेरै कुरा स्मृतीमा आउँछ। आज त्यस्तै अवस्थामा अरु साथीहरुले कुरा उठाउँदा उनीहरुको पनि सुनुवाई गरौं जस्तो लाग्दैन सभापतिज्यू तपाईलाई। भलै आज न अनशन छ नत कुनै केन्द्रीय सदस्यको राजीनामा नै आएको छ। सभापतिज्यू हामी सबै शान हो यसमा दुई मत छैन। तर बिरोधका मोर्चामा हुँदा हिजो तत्कालिन सभापति शुसिल कोइरालालाई दिइएका गाली सम्झिदा अहिले सभापतिज्यूका बारेमा बचाउमा उत्रेका साथीहरुले हिजोको गल्ती भएकोमा पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छकी। रुपान्तरणका लागि जुटेका साथीहरुले देशव्यापी रुपमा संकलित सुझावहरुलाई समेटेर ल्याएको प्रतिवेदन त सभापतिज्यूले बुझ्दिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा थियो।

 सरकारका बारेमा

सभामुख गुमाएको बिषय खोइ?

कांग्रेसले माओवादीसँग चुनाव अघीको तालमेल गरेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्मै कार्यगत एकता गर्‍यो। तर केन्द्रमा सरकार बनाउने बेलामा हामीलाई छोडेर माओवादीले प्रधानमन्त्री पद लिएर एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार बनायो। सभामुख एमालेले पायो। केहि हप्तापछि कांग्रेसले माओवादीसँग फेरि सत्ता साझेदारी गर्यो। तर त्यस बीचमा राष्ट्रपति कांग्रेसले त पायो तर एमालेले पाएको सभामुख कांग्रेसले लिन सकेन। किनकी कांग्रेस र माओवादीको दुई तीहाई पुगेन। सत्ताको यो खेलमा एमालेलाई छिर्न नदिएको भए हामीले नै पाउने सभामुख आज एमालेले पाएको यो प्रसङग उल्लेख गर्न पनि किन हिच्किचाएको ?

 तीनवटै तहका जनप्रतिनिधीहरुसँग समन्वय

नेपाली कांग्रेस ३ वटै तहमा सरकारमा छ। तत् तत् तहका सरकारमा गएका प्रतिनिधी कांग्रेसका चेहरा हुन्। तर ती चेहरा र पार्टीबीच धेरै ठाउँमा समस्या सिर्जना भएको छ। मन्त्रीहरुका बारेमा कांग्रेसकै साथीहरुको गुनासो छ। जिल्ला सभापतिज्यूहरुले पनि मन्त्रीहरुको क्रियाकलाप र गतिविधीलाई लिएर आलोचना गर्नुभएको छ। जनमानसमा जनप्रतिनिधीहरुको नकारात्मक चर्चा शुरु हुन थालेको छ। हुन त केन्द्रमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरुले बजेटमा पक्षपात गरेर प्रभावशालीहरुको ठाउँमा मात्र उल्लेख्य रकम पारेर सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत बाहिर पारेपछि आम सर्वसाधारण ठगिनु कुन आश्चर्य भयो र रु जनप्रतिनिधीहरुलाई जवाफदेहि बनाउने कार्यमा हामीले के गर्ने हो वैठकले निर्णय गरोस।

सुशासन

 सुशासन र सेवा प्रवाह

सुशासनको कमजोर अवस्था र सेवा प्रवाह उचित ढंगले नहुँदा आज आम नागरिक सबैभन्दा निराश छ। देशभित्र सम्भावना नदेखेर विदेशीएकाहरु रगत पसिना वगाइरहेको छ। हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने यो पंक्तीले आफूलाई किनारामा पारेको महशुस गरिरहेको छ। यो पंक्तिको निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुलेपनि सेलेक्टीभ एप्रोच राखिएको बुझाइ हुन थालेको छ। अझै धेरै फाइल खुल्न बाँकी छ। दलहरु भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन यद्यत छन भन्ने भाष्य हाम्रो लागि सबैभन्दा डरलाग्दो हो। तर आफ्नाहरुको बचाउका नाममा प्रभावशाली र उनीहरुका वरिपरिका प्रस्तुतीले आज पार्टीहरु मात्र हैन व्यवस्था माथि नै रुले प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यसप्रति लोकतन्त्रकै लागि लडेको दलले सोच्नुपर्ने की नपर्नेरु

 निर्वाचन
 प्री-पोल एलायन्स ठीक थिएन र हुँदैन

०७८मा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला पठाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा अधिकांश जिल्लाबाट चुनाव अघीको तालमेल ठीक नहुने बताइएको थियो। तर स्थानीय र अवस्था र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भनियो। लगभग आधा ठाउँमा एलायन्स नभएपनि प्राप्त मत परिणामका आधारमा प्रदेश र संघमा पनि एलायन्स कायम रह्यो। तर यो एलायन्सको परिणाम आज पर्यन्त भोग्नुपरेको छ। धेरै ठाउँमा महिला नेतृत्व खुम्चनुपर्‍यो। स्थायित्व दिने नाममा गरिने यस्ता एलायन्सले ढीलो चाँडो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र आस्थालाई समेत धुमिल पारेको छ।

 निवाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संसोधन

प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्दै समानुपातिक खारेज र राष्ट्रिय सभामा सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधत्व हुनेगरि ल्याउने व्यवस्थाको लागि संविधान संसोधन आवश्यक छ। प्रदेश सभामा पनि समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक छ।

आश र त्रास नभएको पुस्ता चुनौती बन्दै

देशभित्र रहँदा समेत राजनीति तथा प्रसासनको आस र त्रासमा रहेको ठूलो पंक्ति विदेशीएसँगै ठूलो परिवर्तन नेपाली समाज र राजनीतिमा पनि प्रभाव देखिन थालेको छ। अनेक चुनौतीका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको यो पुस्ता आर्थिक रुपमा सबल हुँदै गर्दा नेपालमा आस र त्रासमा रहेका सबै वन्धनहरु चुँडिदै गएका छन्। यहि पुस्ताको स्प्रिट नै नेपाली राजनीतिको लागि चुनौती बनेको छ। यहि तप्काले देशको मतदाताको मन नै परिवर्तन गराइरहेको छ। के हामीले विदेशमा रहेको यो स्वदेशी मनको भावना बुझ्नु पर्दैनरु

बुलिङ बन्द होस

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक संचार माध्यममा व्यक्त धारणाका विषयमा पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिले केन्द्रीय समितिको यसै हलमा बुलिङ गर्नु गैर लोकतान्त्रिक हो। यस्तो कार्य कोही कसैमाथि नदोहोरियोस। पार्टी अनुसासन, अग्रजको सम्मान र सम्वन्धको सीमालाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्ता कार्यमा नलाग्न सम्वन्धित आदरणीयमा आग्रह गर्दछु।

अन्त्यमा,

सबै सिमितताका बाबजुद यो वैठक नेपाली कांग्रेसका आम शुभेच्छुक र मतदातामा आशा जगाउन कार्यकर्तामा उत्साह भर्न सफल हुने विश्वास लिएको छ। महामन्त्रीहरुको कार्ययोजना र त्यसमा थपिएका सबै सुझाव र प्रतिक्रियाहरुले त्यसलाई अझ खँदिलो बनाउनेछ। यसले नेपाली कांग्रेसको आगामी दिनको चुनौती सामना गर्दै अघी जाने विश्वास छ । धन्यवाद। जय नेपाल।