६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै



अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेजन, इबे, अलिबाबा वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्श  सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ११ मा प्रचलित संघीइ कानूनको अधिनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात  गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म अथावा कम्पनीबाट कानून अनुसार वस्तु आयात गर्न सक्ने बाटो खुला गर्न लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

‘कानून अनुसार नेपालको कर कानून र वाणिज्य विभागमा दर्ता भएर विद्युतीय पोर्टरमा अभिलेखिकरण गरेका त्यस्ता व्यक्ति तथा फर्मबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोर्जिको हो’, उहाँले भन्नुभयो । यसरी वस्तु आयात गर्दा नेपालको कानून अनुसार प्रचलित भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सबै कर तथा शुल्क भने बुझाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आयात जस्तै विधेयकमा नेपालबाट पनि विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै विदेशी व्यत्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानीपश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

खासगरी साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको वस्तु तथा  सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सहसचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

‘साना व्यवसायीको हित हुने गरी यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो । यसरी निर्यात गर्दा भुक्तानीमा कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यसाथ अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।