काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकका लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताउनुभएको हो ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकाले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाउनु भएको हो ।
‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो’ घिसिङले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रका आयोजना झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौ ।’
सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने पनि घिसिङको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोबल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकाले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौतासँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदसम्बन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिवस्तरमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोही अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेकाले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनका लागि प्राधिकरणसँग माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताउनुभयो । आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधिन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।
यस विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकाले यस्तो समस्या समाधानको लागि केहि न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाउनुभयो ।त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० ओटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधिन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गर्नुभएको थियो । यो मागमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकाले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० ओटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकाले विद्युत खरिद विक्री सम्झौताअनुसार विद्युत खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।
यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लाइन काट्नुपरेकोले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार गर्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महिनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने कुरा मिल्दै नमिलेकोले यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १/२ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणलाई केही फरक नपर्ने तर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने ठूलो असर पर्ने भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्यय भरतमणी नेपालले पूर्वी नेपालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण क्षति भएका आयोजनाको आरसीओडी नथपिए प्रवर्द्धक डुब्ने गुनासो गर्नुभयो । इप्पान सचिव हिमप्रसाद पाठकले पोस्टेड रेट बापवतको ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोखिएकाले यो रकम निकासी गरिदिनको लागि पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले टेक अर पे पीपीए मा ऋण लगानी गरेका बैंकले टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।
