८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सार्वजनिक ऋण रु २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो



प्रतिकात्मक तस्बिर
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले रू १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख बराबर ऋण थपिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले रू तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने रू दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च रू एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ ।

यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कसिमन भुक्तानीमा रू एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, ब्याज भुक्तानीमा रू ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख र कमिसन भुक्तानीमा रू ११ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार र ब्याज भुक्तानीमा रू आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ । रासस