९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

‘डिजिटल करेन्सी’ जारी गर्ने राष्ट्र बैँकको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकले विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले हालसम्म विश्वका ११ मुलुकले विद्युतीय मुद्रा जारी गरिसकेकाले नेपालले पनि त्यसबारे अध्ययन र तयारी गरेको बताउनुभयो ।

वित्तीय तथा विद्युतीय साक्षरताबारे माछापुछ्र«े बैंक र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन ९प्याब्सन०, नेपालबीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विद्युतीय साक्षरताबारे पुराना पाठ्यक्रम पढाएर भन्दा पनि आधुनिकताको विकाससँगै हरेक दिनका नवीन आयामलाई शिक्षक र विद्यार्थीले आत्मसात् गर्नु पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल प्रतिमहिना औसतमा रु ४० अर्बको विद्युतीय कारोबार हुने गरेको छ । गत वैशाखमा क्युआर कोडमार्फत ८६ लाख व्यक्तिले रु २६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरेको भन्दै नेपालमा विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढ्दो रहेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

माछापुछ«े बैंकका अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले वित्तीय र विद्युतीय कारोबारलाई बढाएर समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान दिन सकिने बताउनुभयो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले आर्थिक कारोबार र विद्युतीय मुद्दामा तल्लो तहसम्म सचेतना प्रवाह नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा प्याब्सन अध्यक्ष ढुङ्गाना र बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सन्तोष कोइरालाबीच वित्तीय तथा विद्युतीय साक्षरता अभियानसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । रासस