काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको प्रश्नोत्तर शृंखलामा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्रै पर्छ म पनि तर, त्यसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउँछु।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।