८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संसद बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले उठाए पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि समस्या



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद बैठकको शुन्य समयमा अधिकांश सांसदहरुको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश संसदहरुले सडक, खानेपानी,गौरवका आयोजना,पुँजीगत खर्च लगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रिय बढाउन माग गरेका छन् । सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्युन भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन् । बैंठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले आर्थिक विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

शुन्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले २०२० सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर रोववयका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सञ्चालनमा आएर २०५६ सालमा बन्द भएको २३ वर्षसम्म त्यसको संरचना उस्तै रहेको भन्दै राज्यको करोडौंको सम्पती संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले रोपवयका संरचना कमजोर भएको भन्दै संरचनाले मानविय क्षती गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको वाइपास,रानीपैवा,तीन पिप्ले,नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ ल्हामुराजमार्ग सबै भन्दा पुरानो राजमार्ग ठोक्क तोड्दा अलपत्र भएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दु:ख पाएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय ठेकदारहरुको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटिय क्षेत्रमा स्वास्थ्य,शिक्षा,नहर,खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हीत हुने गरी अगाडि बढाउन माग पनि गर्नुभयो । उहाँले आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरुलाई आयोजनामा रोजगारी दिन माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै,सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको शुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत करिव २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेण्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले विश्वका पर्यटकहरु सडकमार्ग मार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकाबासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताउनु भयो । उहाँले फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

सांसद रोशनी कार्कीले दुई पटक संसदले विश्वास गरका प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानून बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आफूलाई आवश्यक कानून फास्ट ट्रयाकमा ल्याउन हुने तर नागरिकको लागि सरकारले किन नल्याउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदहरुले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण,योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् ।