काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने केपी ओली प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै स्विकार नगर्ने ओलीले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो नहुन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास, निर्माणको कामलाई गतिदिने आशा र अपेक्षासहित आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १५ बूदे शर्तसहित विश्वासको मत दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले आफ्नो पार्टीले दिएको समाजवादको खाकासहितको १५ बूँदे सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अघि बढने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष नेपालले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिएर अघि बढन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘कमसेकम विगतमा गल्ती हुन पुग्यो भनेर महसुस भए त हुन्थ्यो । तर यो महसुस नै नगर्ने राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ–मैले जे गरेँ, ठिक गरेँ । शिक्षा नलिने, नचेत्ने, त्रुटि भएको महसुस नगर्ने, अहंकार प्रर्दशन गर्ने, सबै कुराको ज्ञाता मै छु भन्ने ठान्ने, आफूलाई सुप्रिम र सुप्रिमो ठान्ने नेपाली राजनीतिमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको सरकार वर्तमान प्रधानमन्त्री नभईदिनु होला है । मेरो आग्रह छ । विनम्रतालाई अवलम्बन गर्नु होला । संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिनुहोला । राम्रो संस्कार र संस्कृति अवलम्बन गर्नुहोला ।
राम्रो संस्कार अवलम्बन गर्नु भयो भने तपाईलाई असल मानिस भनिएला । भ्रष्टाचारबाट जोगिनुभयो भने तपाई एउटा राम्रो प्रधानमन्त्रीको कोटीमा पर्नु होला । र, देशको विकासले गति लिन सक्यो भने गति लिने काममा भूमिका खेल्नु भयो भने तपाईले इतिहासमा नाम कमाउनु होला । यसअर्थमा हिजो हामीले धेरै आशा, अपेक्षा गरेर उहाँका अगाडि १५ बूँदाहरु अगाडि सारेर, व्याख्या गरेर ती १५ बूँदे सुझावहरुसहित, शर्तहरु सहित हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका हौं ।
विश्वासको मत दिएका हौं । त्यसमा राष्ट्रियताको विषयबस्तुदेखि लिएर जनजीविकाका विषयबस्तुसम्म, युवाको बेरोजगारीदेखि लिएर शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने कुरासम्म, श्वास्थ्य अवस्थाको विकराल रुप सुधार गर्नेदेखि लिएर अनि हाम्रो विकास, निर्माणको पाटोसम्म नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग समूदायको बेहाल अवस्थादेखि लिएर समावेशिताको नीतिसम्म, समाजवादको नेपाली नमूना कस्तो हुन सक्दछ ? त्यो खाका प्रस्तुत गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले आफ्नो विचारहरु पनि व्यक्त गर्ने काम गर्यौँ । त्यसो हुनाले ती विचारहरु, ती सुझावहरुमा सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं । आजसम्मका अनुभवहरुको समिक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । र, मैले बारम्बार जोड दिएको कुरा के होभने–देश हाँक्ने मान्छेसँग देश बनाउने सपना हुनुपर्दछ ।’
अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि ओलीले आफूले ठिक गरे भनेर अझै पनि अहंकार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले विश्वासको मत लिने बेलामा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनु भयो । सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गरे आफ्नो पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर पनि साथ र सहयोग रहिरहने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा काम गर्न आफ्नो पार्टीले घच्घच्याई रहने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गजव काम गरियो भन्ने तरक अहिले पनि सुन्नमा आयो । सुन्यौ । अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो रहेछ भनेर गम्भिर प्रश्नहरु खडा भयो । त्यही प्रतिगमनका विरुद्धमा संघर्ष गरेर आम जनताको माझमा हामी पुग्यौं । आम जनताको साथ हामीले पायौं । सिंगो नागरिक समाजले हामीलाई साथ दियो । देशमा उत्पन्न भएको तरंगको प्रभाव जनमानसको समर्थनको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा पनि प¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि तदनुरुपनै संविधानको सही ब्याख्या ग¥यो । त्यो ब्याख्याबाट सबैले सचेत हुनुपर्नेमा सचेत भएनन । फेरी दोस्रो पटक विघटन गर्न पुगे ।
दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि सबै हिसावले अस्विकार गर्ने स्थिति बन्यो । अनि त्यस पश्चात हामीले यो संसदले विकल्प दिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै विघटन गर्ने काम गलत हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदियौं । फेरी अहिलेको निर्वाचन पश्चात देखा परेको नयाँ समिकरण देखेपछि मध्यावधिका कुराहरु पनि चर्चामा आए । अनि मानिसहरुको मनमा शंका खडा भयो । कतै यो संसदले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटनको प्रयत्न त हुँदैन कतै ? भन्ने आशंका समेत जन्माईदियो । त्यो आशंका जन्माएको सन्दर्भमानै संसदमा ती आवाजहरु बुलन्द गरिए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न सोधियो । कि कतै विगतको बाटोलाई तपाई पछाडि हटन खोजिरहनु भएको त छैन ? विगतमा खेलेको भूमिकाप्रति तपाईले पुनविचार त गरिरहनु भएको छैन ?
तपाईँहरुको गठबन्धनले कुन ढंगले सोचिरहेको छ ? हामी चाहदैनौं–देशमा राजनीति अस्थायित्व होस् । हामीले कति सिट संख्या पायौ, पाएनौं ? त्यस आधारमा चल्न चाहदैनौं । हाम्रो चाहना यो देश कसरी अगाडि बढोस भन्नेमा रहन्छ । हामी सरकार बसौं वा प्रतिपक्षमा बसौं । यो हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा होइन । हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा के हो भने देश सम्हालेर बसेका मुख्य व्यक्तिहरुले, देश संचालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका सरकारका व्यक्तिहरुले आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरुन ।
सही नीतिहरु अवलम्बन गरुन । सही विचारको आधारमा अघि बढून । संविधानको रक्षा गर्ने काम गरुन । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने काम गरुन । देशभक्तिको भावनालाई बुलन्द गरुन । देशको स्वाभिमानको रक्षा गरुन । र, यो देशलाई विदेशीहरुको क्रिडाभूमि बनाउने कुरामा सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरुन । त्यही कुरामा हामीले सरकारलाई घच्घच्याउने हो । सजग पनि बनाउने हो । र, यो देश शान्त ढंगले अघि बढिरहेको देख्न पाउँ भन्ने हाम्रो चाहना प्रस्तुत गर्ने पनि हो । त्यसै सन्दर्भमा हामीले भनेका छौं–कि सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन बचन दिनु भएको छ । जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । कि विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले अघि बढन चाहन्छु । जनताको अनुभूति हुने गरी म परिवर्तन गर्न चाहन्छु ।
अवश्य राम्रो काममा हामी सबैको साथ र सहयोग हुन्छ । ती सन्दर्भमा पनि तपाईले हिजोको संसदमा देख्नु भयो–संसदमा प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसले समेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने घोषणा गर्ने हाम्रो पार्टीले समेत यो सरकारलाई शंकाको लाभ दियो । शंका गर्दैगर्दै पनि यो शंका शंकाकै रुपमा रहोस् काम र व्यवहारबाट त्यो निवारण होस् भनेर विश्वासको मत दिने काम पनि भयो । कसैकसैले चर्चा गर्ने गरेका छन । विश्वासको मत दिएपछि सत्ताधारी पार्टी हुन पुग्दछ । यो कहाँको ब्याख्या हो मैले बुझ्न सकिन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०५१ सालमा जतिखेर हाम्रो पार्टी सरकारमा थियो । त्यो सरकारको म आफै उपप्रधानमन्त्री थिए । रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री थिए । र, अहिलेका एमालेका नेता आफैं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो अल्पमतको सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले के गरेको थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नु पर्दैन । त्यतिखेर पनि नेपाली काँग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हाम्रो अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत नदिएको भए त्यो सरकार गिर्ने थियो । र, चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । अनि, विश्वासको मत दिएपनि नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा नै बसेको थियो । हाम्रो विगतको अनुभव छैन ? अनि के यो नयाँ संविधानले त्यो ब्याख्यालाई गलत हो भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ ? किनभने कसैकसैले के कुरा उठाउने गरेका छन भने २०५२ सालमा नेपाली काँग्रेसले सरकार गिराउन भूमिका खेल्न सक्छ ।
त्यतिखेर संसद भंग गर्न काँग्रेसले खेलेको भूमिका ठिक हो भने वा शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा संसद विघटन गर्ने काम ठिक हो भने अनि पछिल्लो समय २०७७ सालको पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर कुन गलत काम गरे ? यो ब्याख्या तपाईहरुले सुन्नु भयो । त्यसका निम्ति जापानका कुराहरु उठे । ब्रिटेनका कुराहरु उठे । संसारका विभिन्न देशका कुराहरु उठे । तर, म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–संसदमा अहिले हाम्रो संविधान जुन व्यवस्था गरिएको हो, त्यसको सन्दर्भमा संविधानसभामा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी अन्त्य गर्ने, लहडको भरमा विगत विघटन गर्ने अभ्यासलाई कसरी रोक्ने, यसको बारेमा व्यापक छलफल चल्यो ।
छलफल चलेपछि एउटा नयाँ प्रबन्ध गरियो कि कुनै पनि नयाँ सरकारले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन । २ वर्ष उसले काम गर्न पाउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन । यो त नयाँ व्यवस्था हो । यो संविधानले गरेको विशिष्ट व्यवस्था हो । संसारको अरु देशमा नभएको व्यवस्था हो । त नेपालले अहिले अपनाउँदै आएको परिपाटी अरुसँग दुरुस्तै मिल्छ र ? मिल्दैन ।
हाम्रै अनुभवको आधारमा हामीले यसलाई परिस्कृत गरेका छौं, संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी अर्को नयाँ व्यवस्था के गरियो भने जबसम्म विकल्प दिन सक्दछ । विकल्पको सरकार दिने अवस्था रहन्छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समयभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन । यो अर्को व्यवस्था गरेको हुनाले संविधानको प्रावधानको विपरित गएर विघटन गर्ने काम गलत भएको हाम्रो ठहर थियो । हाम्रो त्यो ठहरलाई जनताले पनि अनुमोदन गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै अनुसारको फैसला ग¥यो ।’
अध्यक्ष नेपालले देशलाई विदेशीहरुको क्रिडाभूमि बन्न नदिने काममा पनि वर्तमान सरकार सचेत रहनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
