काठमाडौँ । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्व र कौतुहलता छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ ।
नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् ।
प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन् । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउनु हुन्छ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल ।
उहाँले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताउनु भयो । सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश १ मा प्रतिष्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो रु पहिलो आधार त्यो भयो । त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्युनतम कटाएकै हुनुपर्छ । १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुनपनि सक्छ । किनकी बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ ।’
‘यि दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईहरुको भागमा यति सिट प¥यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’
यसकारण फरक–फरक छ प्रदेश संसदको आकारः
कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ की, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरुको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना संसदहरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद, मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य रहेको तत्तत् प्रदेश सभा रहेको छ । यसको लागि मुल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले उक्त समितिले निर्धारण ग¥यो ।
‘एउटा जिल्लालाई कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठूलो भुगोल भएपनि । आधारहरु जस्तै जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता यि विभिन्न आधारहरु लिएर निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टिओआर बेग्लै थियो । त्यो टिओआर अनुसार त्यति बेलाको जनसंख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी शर्त थियो । त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाइयो । यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरु हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने ।’
‘यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाव गरियो । जस्तो, प्रदेश १ मा २८ वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको डबल प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ । जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ रु जस्तो त्यहाँ जनजातिको बसोवास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लष्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ ।’
‘त्यसैगरी मधेस प्रदेशको जनसांख्यिक बनावट हेर्दाखेरी त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोवास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ । यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन् छ त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ । किनकी समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।’
महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताको प्रतिनिधित्वः–
सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तिमा एक तिहाई महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ ।
सोही अनुसार दलहरुले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरुलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्छ । त्यस लगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
तर प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् ।
यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।
