काठमाडौं । राजनीतिक दलका औपचारिकरअनौपचारिक कार्यक्रमहरू महँगा होटल–रिसोर्टमा गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ । यतिसम्म कि सरकार टिकाउनदेखि ढाल्न, दल गठन, विभाजनदेखि विलयसम्मका गतिविधिको आश्रयस्थलसमेत होटल–रिसोर्ट नै बनेका छन् ।
दलहरूका यस्ता कार्यक्रम व्यवस्थापनमा हुने खर्च भने अपारदर्शी हुने गरेको छ । अझ स्वार्थ पूरा गर्न पद र शक्तिको लोभ देखाएर नेता–कार्यकर्तालाई समूहगत रूपमा होटलमा पुर्याएर जबर्जस्त ‘थुन्ने’ सम्मका गतिविधि फस्टाउँदै जानु झनै लज्जाजनक हो । तर, यसलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । वि।सं। २०५२र५३ ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन ‘सांसद अपहरण’ देखि खरिदबिक्रीसम्मका गतिविधि’ गरेको ‘दाग’ अझै मेटिएको छैन । यस्तै किसिमको अर्को घटना त भएको छैन, तर शक्ति आर्जन गर्ने मनसायबाट भएका टुटफुटका गतिविधिमा होटललाई आश्रय बनाएर गरिएका अराजनीतिक गतिविधि भने अझै रोकिएका छैनन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीतिक दलहरू निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तभन्दा स्वार्थसमूह र बिचौलियाको गोटी बनेकै कारण राजनीतिक गतिविधि र कार्यक्रम सुविधासम्पन्न र महँगा होटल–रिसोर्ट केन्द्रित हुने गरेको बताए ।
‘खासगरी राजनीतिक दल टुटफुट र सरकार अस्वाभाविक रूपमा गिराउने, भत्काउने खेलमा नेताहरूले आफू निकट र मौकापरस्त व्यक्तिलाई अन्यत्र जानबाट रोक्न रिसोर्टमा बँधुवा बनाउने खेल अब नौलो नै रहेन,’ पोखरेलले भने, ‘जब नेतृत्वले आफ्नै नेता–कार्यकर्तामाथि विश्वास गर्दैन, नेता–कार्यकर्ता पनि जता लाभ उतै साथको नीति अपनाउँछन् ।’ सिद्धान्तनिष्ठ नेता–कार्यकर्ताभन्दा व्यापारी–बिचौलिया नै पार्टी नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।
२०५३ पुसमा एमालेले अविश्वास प्रस्तावबाट देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजेको थियो । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थनमा देउवाले सरकार बनाएका थिए । तत्कालीन विपक्षीको योजना सफल हुन नदिन केही सांसदलाई राजधानीका आधा दर्जन होटलमा लुकाइएको थियो । त्यतिले मात्र नपुगेर मन्त्रीसमेत रहेका पाँच सांसदलाई थाइल्यान्डसम्म पुर्याएको घटनालाई अझै पनि राजनीतिक वृत्तमा ‘सुरासुन्दरी काण्ड’ भनेर चिनिन्छ । राप्रपाको सूर्यबहादुर थापा पक्ष देउवा सरकारलाई निरन्तरता दिन र लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूह एमालेलाई ल्याउन चाहन्थ्यो । त्यही विवादपछि एमालेले राप्रपाको साथमा सरकार गिराउने खेल खेलेपछि देउवाले सांसद किनबेचसम्मका गतिविधि गरे । त्यसयताको साढे दुई दशकमा राजनीतिक दल र होटल–रिसोर्टका सम्बन्ध र गतिविधि निर्विवाद छैनन् ।
२०५३ पछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गयो । राजनीतिक गतिविधि पनि खुम्चिँदै गए । तर, २०५८ पछि विद्रोही माओवादीसँग वार्ता र संवाद अघि बढाएको सरकारले संवादको केन्द्र होटल–रिसोर्ट नै बनायो । त्यसपछि माओवादीसँगका अरू वार्ता, लडाकु समायोजन, संविधान निर्माणका गतिविधि हुँदै आजसम्म आइपुग्दा दलीय कार्यक्रम पनि होटल केन्द्रित नै छन् ।
पछिल्लो पटक एमालेबाट अलग भई नयाँ दल गठन प्रक्रियामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सोमबार दिउँसो संस्थापन पक्षको तानातानबाट आफू निकटका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जोगाउन न्यूनतम खर्च एक रातको प्रतिव्यक्ति सरदर १० हजार पर्ने चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा पुर्याए । यो हिसाबअनुसार भेला भएका नेपाल पक्षका नेताका लागि खर्च भुक्तानी गर्ने हो भने १५ लाखभन्दा बढी निस्कन्छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै सरकारकै तजबिजमा २०७७ वैशाख १० को राति उक्त पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट ‘अपहरण’ गरी काठमाडौंको होटल मेरियटमा ल्याइयो । बन्दाबन्दीमा बन्द हुनुपर्ने होटल सांसद अपहरण प्रकरणका लागि सरकारले प्रयोग गर्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास ल्याएर हटाउने कांग्रेसलगायत विपक्षीको योजनामा सहभागी हुनेरनहुने भन्नेमा विवाद भएपछि जनता समाजवादी पार्टी दुई कित्तामा उभियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह ओली हटाउने कित्तामा उभिए । तर, महन्थ ठाकुर समूह त्यसको विपक्षमा । यादव समूहबाट आफू निकटलाई तान्ने भयले सरकारकै तजबिजमा ठाकुरले दर्जन बढी सांसद २०७८ वैशाख २९ मा भक्तपुरको डोलेश्वर भिलेज रिसोर्टमा पुर्याए । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएपछि रिसोर्टबाट सांसद बाहिरिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय राजनीतिक दलका अपारदर्शी र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि नियन्त्रणका लागि दलसम्बन्धी कानुन कठोर बनाउनुपर्ने र आर्थिक अनियमितता भएमा अख्तियारबाट अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । दलहरूलाई रिसोर्ट–होटलमा हुने खर्चदेखि अरू चन्दारसहयोगसम्मलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा विकृति मौलाएको उनले बताए ।
‘कुनै एक अमुक पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम कहाँ किन गर्यो भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा पनि दलहरूका गतिविधि र आर्थिक खटनपटन–चन्दारसहयोग के–कसरी भएका छन्, वार्षिक लेखापरीक्षण चुस्त र पारदर्शी छरछैन भनेर कडाइका साथ हेरिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुन र औचित्यपूर्ण हरहिसाब छैन भने दलसम्बन्धी कानुन र अख्तियारमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अख्तियारले ‘हिम्मत’ गरेर अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेपछि त्यहाभन्दा माथि जाने ठाउँ कहाँ पो छ र, जुन उच्चतम ठाउँमा पुगिसकियो भने सेवा र योगदान गर्ने भनेको देशका लागि हुनुपर्ने हो नि । तर खै त ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कि त्यहाँ पुग्न पैसा खर्च गरेका छन् भने हच्किने स्थिति होला । नत्र खै देशका लागि काम गर्न किन डराउनुपर्यो ?’
त्यसो त १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच लडाकु समायोजनलगायत शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विवादबारे धेरैजसो छलफल सरकारी लगानी र कतै व्यापारीको प्रायोजनमा महँगा होटल र रिसोर्टमै भए । २०५८ साउन १० मा सरकार–माओवादी युद्धविरामपछिका वार्तास्थल अधिकांशमा होटल–रिसोर्ट नै रोजियो । सरकार–माओवादी युद्धविरामपछि २०५८ भदौ १४ मा द्विपक्षीय वार्तास्थल गोदावरी रिसोर्टलाई छानियो । दोस्रो वार्ता बर्दियाको ठाकुरद्वारा रिसोर्टमा भयो । तेस्रो वार्ता कात्तिक २८ मा गोदावरी रिसोर्टमै भयो । २०६० वैशाख १४ मा काठमाडौंको शंकर होटलमा भयो ।
लोकतन्त्र आएपछि २०६३ जेठ १२ मा पहिलो पटक सरकार–माओवादी वार्ता काठमाडौंको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा भयो । त्यसपछि सरकार–माओवादी अरू वार्ता गोकर्णसहित हिमालयन होटल, समिट, गोदावरी फरेस्ट रिसोर्टमा भए । २०६३ मंसिर ५ मा सरकार–माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसकै आधारमा माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा ल्याएर वार्ता र सहमतिका प्रयास भए । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी सरकारमा आयो ।
संविधानसभामार्फत संविधान लेखन र व्यवस्थापिका संसद्मार्फत सत्ता सञ्चालनका क्रममा दलहरूले विवाद समाधानका लागि थुप्रै बैठक बसे । तर बैठकस्थल भने तारे होटल र रिसोर्ट नै छानिए । संविधान लेखनका क्रममा भएका छलफल र बैठक आयोजनास्थल त झनै होटल र रिसोर्टभन्दा बाहिर अपवाद मात्रै बसे । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की व्यापारी र राजनीतिक दलको सम्बन्ध माफियातन्त्र र दलालीका रूपमा विकास हुँदै गएको बताउँछन् । ‘आज माफिया र दलाली गर्नेले राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रिसोर्ट–होटलदेखि अरू कार्यक्रमका खर्च व्यहोर्छन्, चुनावमा सहयोग गर्छन् । भोलि सहयोग गरेको दल सरकारमा पुगेपछि माफिया नै शासनमा निर्णायक भएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘हामी सबैले देखेकै छौं नि, कालोसूचीमा परेका ठेकेदारको संरक्षणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नै लागिपरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी मन्त्री छन् । वन पैदावरको व्यापार गर्ने वनमन्त्री नै भए, यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ नि, राजनीतिमा अपराधीकरण कसरी भइरहेको छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
