काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले पछिल्ला केही दिन यता न्यायाधीशहरु कारबाही गरेको छ । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि कार्यक्षमताको बारेमा प्रश्न उठाउँदै तत्काल जिम्मेबारीबाट हटाउनेदेखि बर्खास्तसम्म गरेको छ ।
गत असार २४ गते बसेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्यो । न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो । साहको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साहलाई नियुक्ति दिने समयमा भएको निर्णय र पदबाट हटाउने निर्णय झिकाउन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०७९ असार २४ मा न्यायपरिषद्बाट गरिएको सिफारिस निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल तथा निजको व्यक्तिगत फाइल न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनू ।”
आदेशमा अधिवक्ता सल्लु तिवारीविरुद्ध न्यायपरिषद्को मुद्दामा सर्वोच्चबाट २०७६ जेठ २६ मा निर्णय भएको निवेदनको सक्कल मिसिल अदालतको अभिलेखबाट झिकाउनसमेत भनिएको छ । तर साहले न्यायपरिषद्ले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको र आफू अन्यायमा परेको दाबीसहित सर्वोच्च पुग्नु भयो । उहाँले न्यायपरिषदले एक पटक कसैलाई योग्य ठानी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिसकेपछि निजको योग्यता सम्बन्धमा स्वयं परिषद्ले उजुरी लिन नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकूल हुने दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।
रिटमा भनिएको छ,
न्याय परिषदले एक पटक कसैलाई योग्य ठानी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरीसकेपछि निजको योग्यता सम्बन्धमा स्वयंम परिषदले उजुरी लिन नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकुल हुने हुनाले नै परिषदले २०४७ साल देखि हाल सम्म न्यायाधीशको योग्यता विषयको कसैको उजुरी स्वीकार नगरेको हुनाले चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम के. सी. को योग्यता उपर प्रश्न उठाउने सुबोधमान नापित होस वा मनोज शर्माको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने शम्भु थापा होस वा नहुकुल सुवेदीको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने डा. सुरेन्द्र भण्डारी होस वा म निवेदक रेणुका शाहको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने सल्लु तिवारी समेतका व्यक्ति होस सबैले न्याय परिषदमा उजुरी दिनुको साटो सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र उपयोग गरी विभिन्न मितिमा रिट दिएका छन् र नियुक्त भई काम गरी आएका न्यायाधीशका योग्यता सम्बन्धमा विचार गर्न उपयुक्त नहुने भनी ति सबै रिट खारेज हुने ठहरेको छ ।
यसबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति पश्चात निजको योग्यता सम्बन्धमा नभई न्यायाधीशको कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र आचरण मात्र हेर्ने हो । म निवेदक उपर योग्यता सम्बन्धी विषयमा परेको रिट २०७५ WO ११९९ मिति २०७६।०२।१६ मा खारेज हुने अन्तिम आदेश भई सो प्रश्न टुंगिसकेकोमा पुनः अधिवक्ता दिपक राज जोशी भनेको डमी निवेदकको उजुरी स्वीकार गरेको र त्यस उपर कारवाही प्रारम्भ गरी २०७९।३।२४ मा निर्णय गरेको न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम १७ (१) (ग) को कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल र अधिकारक्षेत्र विहिन रहेको स्पष्ट छ । म निवेदिका नियुक्ति भई विभिन्न अदालतमा कुशलतापुर्वक कार्य गरी न्याय सम्पादन गरी आएकोमा कानुनले लिन नमिल्ने उजुरी लिन लगाई प्रतिरक्षी नं. १ ले पनि सोलाई स्वीकार गरी पुर्वाग्रहपुर्वक र बदनियत पुर्ण ढंगले २०७९।३।२४ मा म निवेदिकालाई पद मुक्त गर्ने सिफारिश निर्णय गरेकोले सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।११।१६ को निर्णय विपरित भेदभाव पुर्ण हुदा उक्त निर्णय बदरभागी छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णय मुद्दाको सबै पक्षले वाध्यकारी रुपमा मान्नु पर्ने हुनाले प्रतिरक्षी नं.१ को सिफारिश गर्ने निर्णय र सो आधारमा प्रतिरक्षी नं. २ को निर्णय र अन्य पदाधिकारीबाट गरिएको पत्राचार समेत स्वेच्छिक, विषयगत, आफ्नो सिमित अधिकारक्षेत्रको चरम स्वेच्छिक दुष्प्रयोग तथा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता माथिको अवमाननायुक्त(Contempt Of Court) समेत रहेकोले प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ ।
न्याय परिषदबाट संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम कसैलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरी निज न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई न्यायाधीशको पदको काम गरी आएकोमा त्यस्तो न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, कुशलता, नैतिक आचरण र न्याय प्रतिको निष्ठा इत्यादि मात्रको अनुगमन र मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १०,११,१२ र दफा १३ समेतमा सो बमोजिमको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो अदालतबाट नियमित निरिक्षण गरी ऐन बमोजिम प्रतिवेदन पनि दिने गरिएको छ । त्यस्तै न्यायाधीशको कार्यको मुल्यांकन गर्ने न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ७, नियम ८, नियम ९ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ।
कार्यरत न्यायाधिशको हकमा नियुक्ति पूर्वका अवस्थाका सम्बन्धमा वा योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने र विचार गर्ने कार्य कानुनतः मिल्ने हुदैन । त्यसै कारणले न्याय परिषद नियमावली २०७४, को नियम १७(१) मा उजुरी दिने व्यवस्था अन्तर्गत न्यायाधीशको सम्बन्धमा “ आफ्नो पदिय दायित्व इमान्दारी पुर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निजबाट खराब आचरण भएको भन्ने कुनै व्यक्तिलाई लागेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम ९२० को खण्ड ९ग० मा कुन कुन विषयमा उजुरी दिन पाउने हो, सो विषयहरु स्पष्ट रुपमा तोकिएको पाइन्छ ।
उक्त खण्ड (ग) मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपुर्वक आफ्नो कर्तब्य पालना नगरेको , बदनियत पुर्वक काम गरेको, आचार संहिताको गम्भिर उल्लघन गरेको भन्ने उजुरी गर्न पाउने विषय किटान गरेको छ । उक्त नियमावलीमा कतै पनि न्यायाधीशको योग्यता नपुगेको भन्ने बारे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पाइदैन ।
कानुनमा नै किटान नगरिएको विषयमा पनि उजुरी दिने र त्यस्तो उजुरी लिई कारवाही गर्ने कार्य सो कानुन प्रतिकुल र अधिकारक्षेत्र बिहिन हुन्छ । नियमावलीमा योग्यता सम्बन्धमा उजुरी दिन नपाउने र दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको पनि खास कारण रहेछ । न्याय परिषदबाट न्यायाधीशको सिफारिश गर्दा परिषद स्वयंले कानुन व्यवसायी समेतको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको छ भनी बिश्लेषण गरी विश्वस्त भई योग्य ठहराएकोलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरेको हुन्छ ।
यस्तोमा पछि योग्यता नपुगेको विषयमा पनि उजुरी दिँदा र लिँदा योग्यता नपुगेको भनी ठहर गर्दा परिषद स्वयंको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न जाने हुनाले न्याय परिषद नियमावली, २०७४ मा योग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था न्याय परिषदले नियमावलीमा नगरेकोले यस सम्बन्धमा परिषदले दिपकराज जोशी लगायतको उजुरी लिन र सो उपर कारवाही र निर्णय गर्ने कार्य सरारसर अधिकारक्षेत्र विहिन र कानुनको उल्लंघन हुन गएको हुँदा म निवेदकको सम्बन्धमा भएको न्याय परिषदको २०७९।३।२४ को निर्णय बदरभागी छ ।
साथै उजुरीकर्ताको कुन हक हित हनन हुन गएको वा निजको कुनै सार्थक सरोकार वा सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले उजुरी दिन नपाउने न्यायिक सिद्धान्त रहेकोमा आफ्नो कुनै नीजी हकहित वा सार्थक सम्बन्ध नभएको व्यक्तिको उजुरी लिई कारवाही गरी गरेको न्याय परिषद्को निर्णय त्रुटीपूर्ण छ ।
साहले आफ्नो रिट निवेदनमा आफू २०५१ सालमा अधिवक्ताको लाईसेन्स लिई वकालत सुरु गरेको जनाउँदै हालका वरिष्ठअधिवक्ता रामजी विष्टसँग वकालतको प्रारम्भिक कुरा सिकेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले २०६९ सालमा “काठमाडौँ लयर्स एण्ड कम्पनी प्रालिको नामबाट आफू यस क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील रहेको दाबी गर्दै न्यायपरिषद्ले आफ्नो कानून व्यवसायको निरन्तरता, क्षमता, योग्यता, कार्यकुशलता हेरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश दाबी गर्नुभयो । उहाँले नियुक्तिको सिफारिश हुँदासम्म २०७५ साल सम्म कानून व्यवसायमा १५ वर्षसम्मको निरन्तरता रहेको भन्ने निवेदन उल्लेख गर्नुभएको छ ।
रेणुका साहलगायत ८ जना न्यायाधीशसमेतको योग्यता नपुगेको भनी सल्लु तिवारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दिएकोमा सो रीट निर्णय हुदाँ “ कुनै संस्थामा काम गर्नुलाई नै अयोग्यताको रुपमा लिनु पर्ने हुँदैन न्यायपरिषद् जस्तो जिम्मेवार निकायले निर्णय गर्दा त्यति कुरा नहेरी नियुक्तिको सिफारिश र निर्णय गरे होला भनी अनुमान गर्नु पर्ने समेत हुदैन” भनी ने। का। प। २०६१ अंक ४ निर्णय नं। ७३७४ समेतमा भएको निर्णयको नजीर उल्लेख गरी रिट खारेज गरेकोमा न्यायपरिषद्ले हाल बर्खास्तको सिफारिश गर्दा उक्त रीट फैसलासमेतको प्रतिकूल निर्णय गरेको छ भन्ने समेतको जिकिर लिनुभएको छ ।
साथै उहाँले न्यायपरिषद्बाट मिति २०७९।३।२४ मा मलाई बर्खास्त गर्दा नेपालको संविधानको धारा १२८। १४०, र १४२ को प्रतिकूलसमेत रहेको र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३, न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको प्रतिकूलसमेत रहेको जिकिर लिनुभएको छ । योग्यता ढाँटेको र अयोग्ता लुकाएको भनी आरोप सर्वथा आधारहीन र कपोकल्पित भएको दाबी गर्दै उहाँले न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्नुपूर्व आफूसँग कुनै योग्तासम्बन्धी कुनै विवरण नमागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आफूले आवेदन दिएर छनौट भएको नभई परिषद्ले नै योग्य ठानेको र तत्काल उठेको विवाद पनि सर्वोच्चले निरुपण गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले सल्लु तिवारी वि। म समेत नवराज थपलिया उपर परेको योग्यतासम्बन्धी रीटमा भएको निर्णयलाई पनि नमानी सो प्रतिकूल गरेको मिति २०७९।३।२४ को बर्खास्त गर्ने निर्णय न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ७, १०, १२, १३ तथा न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम १७ ९ग० को व्यवस्था प्रतिकूल छ । न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएपछि सो न्यायाधीशको कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन, आचरण इत्यादिको परीक्षण मात्र हुन सक्ने भन्ने उक्त न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को कानूनी व्यवस्था हो। नियुक्तिभइसके पश्चात योग्यतासम्बन्धी विषयमा उजुरी दिन पाउने भन्ने उल्लेख उक्त ऐन र नियमावलीमा कतै व्यवस्था नभए पनि न्यायपरिषद्ले कुनै सरोकार र सम्बन्ध नभएको व्यक्तिको उजुरी लिएको र बर्खास्त गर्ने कारवाही गरेको न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम १७ (ग) को कानूनी व्यवस्था विपरीत र अधिकार क्षेत्रविहीन हो भन्ने समेत रीट निवेदनमा उल्लेख रहेको गर्नुभएको छ ।
साहको यो प्रकरणसँगै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सुरु गरेको छ । सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हालसम्म अन्तिम मान्दै आएको अवस्थामा अब सर्वोच्चभन्दा न्यायपरिषद् ठूलो हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । यदि साहको नियुक्ति गलत तरिकाबाट भएको हो भने सिफरिस तथा नियुक्ति गर्नेहरुले पनि जवापदेहिताबाट पन्छन मिल्दैन ।
