१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस: न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान



अ+ अ-

काठमाडौँ । असमान ढंगले तलबमान निर्धारण गरिएको विरोधमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एसएमएस पठाएका छन् । उनीहरुले आफूहरु हेपिएको भन्दै कर्मचारी पोशाक लगाउन र कार्यालय जान नमानेको एसएमएसमा बताएका छन् । तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरि मात्रै बढाउन उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले पठाएको एसएमएसमा लेखिएको छ, “मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एकजना हेपिएको नासु परेँ, नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान । निजामती सेवा ऐनमा झन नासुको पदपूर्तिमा गर्न लागेको व्यवस्थाले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसकारण हजुर हामीमाथि भइरहेको विभेदको मनन गरी हाम्रा मागप्रति ध्यान आकर्षण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ ।”

नासुहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेका छन् ।

अधिकृत पदमा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नका लागि पहल गरिदिनसमेत उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छैन ।

अहिले बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन । यो मस्यौदामा नासुभन्दा माथिल्लो अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ९० र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । खरिदारहरु र अधिकृतहरुका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको तर आफूहरुका लागि नराखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

तलब र पदपुर्तिमा विभेद गरिएको भन्दै नासुहरुले सोमबार सिंहदरबारभित्र ‘पेन डाउन’ गरेका थिए । आज उनीहरुले मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई एसएमएस पठाएर दबाब दिएका छन् ।