१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार वर्षमा २० लाख योगदानकर्ता सूचिकृत गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट मजदुरहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार वर्षमा २० लाख योगदानकर्ता सूचिकृत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

मंगलवार महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले महासंघको अधिवेसनले वैदेशिक रोजगारी लगायत सबै प्रकृतिको ज्याला, रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमीकहरुलाई समेटेर आगामी चार वर्षमा कम्तिमा पनि २० लाख श्रमीकलाई योगदान कर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्न अभियान चलाउने योजना रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रोजगारमा रहेका मात्रै नभएर स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले महिनाको पाँच हजारका दरले श्रमिकहरु सूचिकृत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रष्ठले महासंघले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्नको लागि ७५३ स्थानीय तहलाई केन्द्रिबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै स्थानीय तहमा श्रमीक डेक्स स्थापना गरी एउटा पालिकामा ३ जना श्रमिक नेताहरुलाइ पठाएर कामको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ गाउँपालिकाहरुमा कामको सूचिकृत क्षेत्र निर्धारण गनुपर्नेछ । अहिलेको वर्तमान श्रम ऐनले कोही पनि अनौपचारिक क्षेत्र छैन भनेको छ । तर व्यवहारमा हरेक औपचारिक क्षेत्र पनि बिस्तारै अनौपचारिक काम गर्दै आएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका तहमा नै काम गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सूचिकृत गर्नको लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ । श्रम डेक्स स्थापना गरी त्यहाँको तथ्याङ्क निकालेर व्यवहारमा ल्याउनको निम्ति कम्तिमा पनि एउटा पालिकामा ३ जना श्रमिक नेताहरुलाइ पठाएर कामको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । न्यून आयबाट मध्यम आयतिर विपन्नता तोडी सम्पन्नतातिर कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । गरिवले गर्ने धनीले हर्ने परम्परालाई तोड्नुपर्छ । अब रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पनि श्रमीकहरु लाग्नुपर्छ । जिफन्टले अब स्वरोजगारको माध्यमबाट रोगजारी सिर्जना गर्ने कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

श्रमीकलाई उद्यमशील बनाउने,बीउ पुँजी दिने कार्यमा समन्वयकारी भुमिका खेल्नेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रोजगारमा रहेका मात्रै नभएर स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि जोड्नुपर्छ । अहिले महिनाको पाँच हजारका दरले श्रमीकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु सूचिकृत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी गरी सबै प्रकृतिको ज्वाला रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेट्दा आगामी चार वर्षमा कम्तिमा पनि २० लाखलाई योगदान कर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्न सकिन्छ । हाम्रो अभियान लक्ष्य २० लाख अभियान हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा धेरै ट्रेड युनियन भएको भन्दै अब ट्रेड युनियनबीच सौहाद्रपूर्ण एकता अभियान चलाइने बताउनु भयो । उहाँले एकता अभियान अन्तर्गत भविष्यमा मिल्नसक्ने युनियनहरुसँग समझदारीका साथ सहकार्य शुरु गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ट्रेड युनियनबीच सौहाद्रपूर्ण एकता गर्नुपर्छ । अब एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई ग्रहण गर्ने । भविष्यमा मिल्न सक्ने युनियनहरुसँग समझदारीका साथ सहकार्य शुरु गर्नेछौं । अब नेपालमा धेरै युनियन होइन । एउटै युनियनले बलियो युनियन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले अगुवाइ गर्नुपर्छ । विभिन्न छरिएर रहेका संगठनहरुलाई एकता गर्न अभियान चलाउनेछौं । आगामी चार वर्षमा मजदुर आन्दोलन र श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले मजदुरहरुको हक हितमा बोल्ने एउटै मात्रै बलियो ट्रेड युनियन बनाउन ट्रेड युनियन महासंघले अघुवाइ गर्ने बताउनु भयो । उहाँले महासंघले चार वर्षमा मजदुर आन्दोलन र श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएकोसमेत बताउनु भयो ।