७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

लघुवित्तले महिला उद्यमीको बिचल्ली



अ+ अ-

काठमाडौं । बाँकेका उद्यमी महिलाहरु लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरु विभिन्न संस्थाहरुमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन् । एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन् । ऋण तिर्न समय माग गर्दापनि लघुवित्तहरुले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरुको आरोप छ । अध्ययान अनुसर नेपालमा करिव २२ लाख मानिसहरुले कर्जा लिएका छन् । २२ लाख मध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरुले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन् ।

सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरुबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आवद्ध महिलाहरुको गुनासो छ । सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महंगो व्याज तिर्न बाध्य बनाएको खजुरा गाउँपालिकाका मिना बुढा क्षेत्रीले बताउनु भयो । सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पारी लघुवित्तले धान्नै नसकिने व्याज लिने गरेको उहाँको भनाई छ । पहिला लघुवित्तहरुले सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पार्ने गरेको र ऋण निकालेर तिर्दा अलि समय लागे वा आकास्मिक समस्या आईपरे पनि समस्या नबुझदिने गुनासो गर्नुभयो ।

ऋण लिएर हदैसम्मको ज्यादतिका कारण बस्नसमेत गाह्रो भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा बसोवास गर्ने मनिषा तामाङले बताउनु भयो । केही समय ढिलो भयो भने घरबाट निकाल्न खोज्ने, किड्नी बेच, मरेहुन्छ बीमा छ किन बाँच्ने जस्ता अव्यवहारिक लाञ्छना लगाइ भनेर धम्की दिने गरेको उहाँले बताउनु भयो । घरमा भएको सामान बेचेर हुन्छ कि घर बेचेर हुन्छ तिर्नुपर्छ अरु केही विकल्प छैन भन्दै दैनिक फोनमा घरमै आएर धम्काउने गरेकोले वित्तिय संस्था खारेज गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । बिरामी हुँदासमेत समस्या नबुझ्ने गरेकोले मनमा अनेक कुराहरु खेल्ने गरेको तामाङले बताउनु भयो ।

पीडित धना सुनारले लघुवित्तले गर्दा घरपरिवारको सम्बन्ध नै बिग्रिएको बताउनु भयो । लघुवित्तको दबाबले दिनरात सताउने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । घरमा ऋण माग्न आउने बित्तिकै भैंसी लैजान्छौं, कहिले घरमा ताल्चा लगाउने जस्तो धम्की दिइरहेकोले मनमा अनेक सोच पैदा भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिएपछि तिर्नु आफ्नो कर्तव्य भएपनि लघुवित्तहरुले दिनदिनै दबाब दिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै पीडित दरमरीम भुइहारले लघुवित्तहरुले ऋण दिने बेला आर्थिक स्थिति र अवस्थासमेत नहेरी दिने गरेको र घरमा अकास्मिक समस्या आएर ऋण तिर्न केही समय लाग्यो भन्दैमा दिनदिनै दबाब दिनु उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले लघुवित्तका कर्मचारीले समस्या नबुझि अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको बताउनु भयो । घरको अवस्था सुधारर्न र कर्जाको किस्ता तिर्नका लागि होटलमा भाडाँ धुने काम गरिरहेपनि किस्ताको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै पीडित महिला उद्यमी सीता शाहीको समस्या पनि अरुको भन्दा फरक छैन । घर खर्च चलाउन र व्यवसाय गर्नका लागि लिएर श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारका लागि पठाएपनि कतैबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि लघुवित्तले समस्या दिन थालेको बताउनु भयो । साथै कोरोना भाइरसको कारणले मुलुक लकडाउन भएपछि झनै ऋणमा फसेको उहाँले बताउनु भयो ।

बचाँै बचाऔं र अघि बढौं भन्ने मुल नाराका साथ लघुवित्तिय संस्थाहरुको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा संघर्ष गरिने समितिका उपध्यक्ष फत्तेबहादुर पुन मगरले बताउनु भयो । नेपालमा करिव ५८ लाख नागरिक ऋण प्रवाह गरेका र २२ लाख ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको लघुवित्तिय संस्थाहरुको बिरुद्ध संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मगरले बताउनु भयो । लघुवित्तका ऋणले गर्दा घरवारबिहीन बनाएको र लघुवित्तिय संस्थाबाट धेरै पीडा सहनु परिरहेको मगरले बताउनु भयो ।

लघुवित्तिय संस्था बिरुद्ध लघुवित्त पीडित महिलाहरुले सरकारसँग लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज गर्न, लघुवित्तिय संस्थाहरुद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह गर्न, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न उनिहरुले सरकारसँग माग राखेका छन् ।