काठमाडौं । गत शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले योग्यता ढाँटेर न्यायाधीश भएको आरोपमा उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेसंगै कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।
कानून मन्त्रीमा गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी आएसँगै विगतको नियुक्तिमा देखिएका विवादका बिषयमा जानकारी हुुँदाहुँदै अर्को नियुक्ति नगर्ने अडान राखेका थिए । सोही अनुसार अनुसन्धान गर्दा साहको योग्यता नपुगेको परिषद्ले ठहर गर्न बाध्य भएको छ । यसरी अयोग्यलाई यति लामो समयसम्म न्यायाधीश बनाएर न्यायमा गम्भिर बिचलन गराउने तत्कालिन सदस्यहरु कारबाहीको भागेदार हुनुपर्ने कानून व्यवसायीहरुको माग छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे एउटा मात्रै बिषयमा नभएर समग्र सिस्टममै छानबिन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयाे “यसको चेन इफेक्ट छ, त्यतिबेलै नियुक्तिमा यी बिषय हेरिनुपर्थ्यो ।”
यस्तै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस मार्फत रेणुका शाहलाई योग्य देखेर नियुक्त गर्ने त्यसबेलाका सबै सदस्यहरुको कार्यक्षमताको अभाव देखिएकाले सबैलाई प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगद्वारा बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नु भएकाे छ – न्यायाधीशमा नियुक्त ब्यक्ति नियुक्त हुन नै अयोग्य ठहरिएर बर्खास्त हुने कुरा ठिक छ तर उहाँलाई योग्य देखेर नियुक्ती गर्ने न्यायपरिषदका त्यस बखतका सबै सदस्यलाई पनि प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगद्वारा बर्खास्त गर्नु पर्छ । न्यायपरिषद्का सदश्यमा हद दर्जाको कार्यक्षमताको अभाव देखियो ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वसञ्चार विज्ञ अधिवक्ता किशोर पौडेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पहिलेको आफ्नै गल्तीलाई छोप्न कारबाही मात्रै नगर्न र पुरानो निर्णय पनि सम्झन सुझाव दिएका छन । उनले तत्कालिन परिषद पदाधिकारीहरुले खल्तीबाट नाम निकालेर आफन्तको नाममा सौदाबाजी गरेको समेत आरोप लगाएका छन ।
कानून मन्त्रीको अग्रसरताले बर्खास्तमा बाध्य
कानूनमन्त्री शर्माको अग्रसरतामा कामु प्रधानन्यायाधीशको केहि नचलेको कतिपय कानूनका जानकारको बुझाई । सामान्यतया प्रणालीको सुधार हुनुपर्ने आवाज राखेको वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको साथ पाएका मन्त्री शर्माको जोडबलमा यो निर्णयमा पुग्न सफल भएको हो, परिषद्का एक सदस्यले न्यूजपोलारलाई बताए ।
मन्त्री शर्माले कानून आयोगको सहयोगमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका तयार पारी लागु गरेपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयार भएको नकटस्थहरुलाई बताएका छन । सोही निर्देशिका र विवाद देखिएपछि तत्कालका लागि शाहलाई बर्खास्त गरिएको भएपनि उच्च अदालतमा गम्भिर छानबिन गरिने मन्त्रीको बुझाई छ । छोटो समयको कार्यकाल रहेको मन्त्री भएपनि केहि हदसम्म न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउने गरी काम गर्ने मानसिकतामा मन्त्री देखिएका छन ।
शाहको योग्यता र नियुक्तिको सन्दर्भ
कानून व्यवसायीको रुपमा निरन्तर कम्तिमा १० बर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको गलत ब्याख्या गर्दै न्यायपरिषद्ले शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।
शाहलाई नियुक्त गर्दा न्यायपरिषद्को नेतृत्व निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवराको थियो । जसको एक जना सदस्य हालका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की समेत थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट न्यायपरिषद्को सिफारिसमा २०७५ साल चैत २० गते शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिवेला १७ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा रेणुका साहलाई प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो । उनी तत्कालिन समयमा सिटिईभिटीको प्रशासन शाखामा काम गर्ने अधिकृत थिईन ।
गम्भिर बिषयको हल्का निर्णय
योग्यता नै नपुगेका ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नभएको होईन । निरन्तर कानून व्यवसायीको रुपमा १० बर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई सबैले सहजै चिन्न सक्छन । साह पेशामा सक्रिय थिईनन भन्ने सबैलाई जानकारी थियो । त्यसबाट हालका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि अनविज्ञ थिएनन् । तर १७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कार्कीका भागमा परेको संख्यामा अरु नबोल्दा उनले अरुको बिषयमा प्रश्न उठाउन सकेनन् । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार कार्कीका खल्तीबाट ६ जना न्यायाधीशको सूचि बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । जसका कारण लाईसेन्स जन्य योग्यता बाहेक अरु कुनै मौलिक योग्यता नपुग्ने रेणुका शाहलाई न्यायाधीश बनाउन सहज रुपमा स्विकार गरेका छन ।
प्रश्न उठाए मुख्यलाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको पछिल्लो ध्यान न्यायाधीश नियुक्तिमै थियो । २०७८ कार्तिक महिनादेखि न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनका कारण नियुक्ति गर्न सकेनन् । जबरा निकट स्रोत भन्छ अबकास हुनुभन्दा ६ महिना पहिले नै कार्कीलाई छाड्ने सहमति थियो ।
सोही बमोजिम कार्कीले राणालाई सबै काममा सहयोग गर्दै आएका थिए । तर राणाको राजनीतिक नेक्ससका बीच आफुले ६ महिनाको कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशको रोहमा फोटो मात्रै झुण्ड्याउन सम्म पनि नदिने महशुस गरेपछि न्यायिक बिचलनको कुरा आएको हो । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन राणालाई हदैसम्मको सहयोग कार्कीले गरेकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति सहज भएको थियो । तर आफ्नो खल्तिको सूची पास गराउने ध्यानले अयोग्यलाई नियुक्ति गर्दा समेत बोल्न सकेनन् । तर जब राणासँग सम्बन्ध विग्रियो तब मात्रै कार्की न्यायपरिषद्मा फरक तरिकाले उभिएको न्याय परिषद् स्रोत बताउछ ।
परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौलालाई मुख्यरजिष्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीशमा लैजान नहुने अडान मात्रै राखेन बैठकबाट झोकिएरै उठेका थिए । पछि बहुमतले निरौलालाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि तत्कालिन बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
यसरी मुख्यरजिष्ट्रार माथि योग्यता खोज्ने न्यायाधीशले शाहको योग्यता थाहा पाएका थिएनन भन्न सकिदैन । त्यसैले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कानून व्यवसायीहरुको माग छ ।
न्याय परिषदको मिति २०७५।१२।१९ को वैठकबाट भएको निर्णय
nayadhi nikuti nirnaya
