१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

तालिवानको कब्जा पछि अफगानीहरू जागिर र पैसाको भयमा



अ+ अ-

काबुल । काबुलको एक प्रमुख अस्पतालमा कार्यरत नर्स लतीफा अलिजादा उनको  पाँच सदस्यीय परिवारमा एकमात्र रोजगार व्यक्ति हुन् । उनले घरखर्चका अतिरिक्त तीन छोरा र बेरोजगार पति समेतको हेरचाह गर्नुपर्नै दायित्व छ। 

जब तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाए त्यसपछि उनी बेरोजगार भइन र हाल भविष्यको चिन्तामा परेकी छिन् ।जब कट्टर इस्लामी समूहले तलब नदिने, अनुहार छोप्ने गरी घुम्टो लगाउँनुपर्ने र  कामका सिलसिलामा पुरुष सहकर्मीहरू बाट समेत अलग हुनुपर्ने नियमहरू थोपर्न थाले ती २७ वर्षीया युवती जागिर छोड्न बाध्य भइन् । 

आफ्ना कलिला दुई बच्चाको हात समातेर दर्दनाक अवस्थामा उनले भनिन्, 'मैले तलब नपाएको हुनाले जागिर छोडेकी छु। “काबुल को एक सडक बजार मा एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन् “मलाई लगाइरहेको पोशाक नलागाउन, पुरुषहरू सँग काम नगर्न र महिलाहरूसँगमात्र काम गर्न आदेश दिन थालियो जुन चिकित्सा पेशामा सम्भव छैन त्यसपछि म जागिर छाड्न बाध्य भएँ।“ \

अलिजादा जस्तै अफगानिस्तानका अन्य महिलाहरू अब तालिबानको अधीनमा  चल्ने शासनमा के हुन्छ भनेर चिन्तित छन् । अचेल  अफगानिस्तानको बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ, इन्धन को लागत बढेको छ र रोजगारीका अबसर समेत साँघुरिदै गएका छन् । जटिलता थपिदै गएका छन्। यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले  समेत चासो व्यक्त गर्दै भनेको छ, ूखाद्यान्न अभाव, उच्च मुद्रास्फीति र मुद्रामा गिरावटको डरले मानवीय आपतकालीन अवस्थातिर मुलुक अगाडि बढेको छ।'

परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले गर्दा  अब त्यहाँ धेरै सरकारी सेवाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती हुँदैछ र बाह्य सहयातामा निर्भर गतिविधिहरू बन्द हुँदैछन् र महिलाहरू थप प्रताडित हुने अवस्थाको सृजना हुनसक्ने देखिन्छ।